रांची/जमशेदपुर: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने ई-पास का इस्तेमाल नहीं करनेवाले जन वितरण प्रणाली की दुकानों का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है. साथ ही लाइसेंस रद्द कर सखी मंडलों को आवंटित करने में प्राथमिकता अपनाने को कहा. श्रीमती वर्मा बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहीं थी. इस क्रम में उन्होंने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों व अनुमंडलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग भी की.
मुख्य सचिव ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि एक से 10 तारीख तक हर हाल में राशन का उठाव हो जाये. कहा कि जिन जिलों में सूचीबद्ध लाभुकों की संख्या के अनुसार अनाज का उठाव नहीं हो रहा है, वहां यह देखें कि किन लाभुकों द्वारा राशन नहीं उठाव किया जा रहा है. इसके बाद उसकी भौतिक सत्यापन की जाये. सत्यापन में गलत पाये जाने पर तत्काल लाभुकों के नाम सूची से हटा दिये जायें. इसके लिए विभाग की अोर से एक अभियान चलाया जाये.
समीक्षा में पाया कि पूर्वी सिंहभूम जिला में अब तक 34 इ-पॉश मशीन का इस्तेमाल शुरू नहीं हो पाया है. इसे मुख्य सचिव ने गंभीरता से लिया है. खासकर इ-पॉश मशीन में छेड़छाड़ की गयी, तो इसे बरदाश्त नहीं करने की स्पष्ट चेतावनी दी.
पंजीकृत किसानाें से ही होगी धान की खरीद
मुख्य सचिव के वीडियो कांफ्रेसिंग में धालभूम अनुमंडल के एसडीओ सूरज कुमार, घाटशिला अनुमंडल के एसडीओ सुशांत गौरव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी डीके तिवारी मौजूद थे. मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी इ-पॉश मशीन से अनाज का वितरण सुनश्चिति करवायें. साथ ही उन्होंने एसडीओ को अनाज वितरण की जिम्मेवारी सौंपी. कहा कि अगर डीलर इ-पॉश मशीन से अनाज नहीं बांटता है, तो लाइसेंस रद्द कर दें. वहीं, मुख्य सचिव ने धान अधिप्राप्ति मामले की भी समीक्षा की. समीक्षा में धान खरीद के लिए जिले में 24 केंद्र चिह्नित किये गये हैं. जिसके सत्यापन करने का निर्देश दिया और पंजीकृत किसान से ही धान खरीदने का निर्देश दिया. इसके साथ निर्देश दिया कि 30 नवंबर तक जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ. उसका दो-चार दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. वहीं, समीक्षा में पाया गया कि जिले में केरोसिन के लिए 56 फीसदी आधार सिडिंग हुई है, इसे तुरंत बढ़ाने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया.
