पटना : राज्य के नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा से लेकर प्रारंभिक शिक्षा के लिए मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है. यह कोषांग माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, अल्पसंख्यक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, मदरसा के नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान की निगरानी करेगा. प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक रघुवंश कुमार को प्राथमिक शिक्षा का और माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक विजय कुमार पांडेय को अल्पसंख्यक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों का जिम्मा दिया गया है.
माध्यमिक शिक्षा के शिवनाथ प्रसाद का शिवनाथ प्रसाद को नियोजित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों का और माध्यमिक शिक्षा के प्रदीप कुमार को संस्कृत विद्यालयों व मदरसों का जिम्मा दिया गया है. सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम की शिक्षकों ने सराहना की है.सामाजिककार्यों के अलावा बच्चों के उतरोत्तरशैक्षणिकविकास करने में लगे बक्सर जिले के शिक्षकपूर्णानंदमिश्र, उपेंद्र पाठक, धीरज पांडेय,रवि प्रकाश और नवनीत ने बातचीत में बताया कि मॉनेटरिंग कमेटी का गठन नियोजित शिक्षकों के लिये खुशी की बात है. शिक्षकों ने कहा कि गठन के साथ-साथ उन्हें समय पर वेतन मिले इसके लिये कमेटी को सही दिशा में ठोस कदम उठाना होगा ताकि शिक्षकों की इस परेशानी का स्थायी निदान हो सके.
मांगी गयी हाइ-प्लस टू स्कूलों की विषयवार रिक्तियां
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से हाइ व प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों के रिक्त पदों का विषयवार ब्योरा मांगा है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन ने सभी डीइओ-डीपीओ को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2015 के रिक्त पदों के आधार पर शिक्षकों की बहाली हो रही है. विषयवार शिक्षकों के खाली पदों का ब्योरा मांगा गया है. एक जनवरी 2016 से 31 मार्ग 2017 तक खाली होने वाले पदों के आधार पर जो पद खाली हैं उसका ब्योरा नौ दिसंबर तक हर हाल में दे दें. इसके बाद विषय वार शिक्षकों रिक्तियां साफ हो सकेगा और बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.
