नयी दिल्ली : राज्यों के साथ कर अधिकार क्षेत्र के ‘जटिल मुद्दे’ के शीघ्र समाधान की उम्मीद करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली अगले साल अप्रैल से लागू हो जाएगा.
जेटली ने यहां पेट्रोटेक सम्मेलन में कहा कि जीएसटी का कार्यान्वयन कैलेंडर की समयसीमा से बंधा है क्योंकि संविधान संशोधन के तहत मौजूदा प्रत्यक्ष कर प्रणाली 16 सितंबर 2017 तक ही बनी रह सकती है.
उन्होंने कहा,‘ यह (जीएसटी अधिकार क्षेत्र) एक जटिल मुद्दा है. लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि राजनीति में गतिरोध केवल दूर होने के लिए होते हैं और इस मामले में हमारे पास कैलेंडर की समयसीमा है. मुझे उम्मीद है कि सभी को सुलझा लिया जाएगा और हम इसे एक अप्रैल से लागू कर पाएंगे. ‘ उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य कर प्रशासन के तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं.
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