झारखंड हो या भारत सरकार, ऑनलाइन लेन–देन को प्राथमिकता देने में जुटी हुई है. नि:संकोच यह सही कदम है. लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा समय के लिए यह निर्णय सही साबित होगा? झारखंड का ही उदाहरण ले लें. जमीन-जायदाद का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा रहा था, पर किसी कारण से सारा सॅाफ्टवेयर नष्ट हो गया है.
अब तक सरकार नहीं बता पा रही है कि किस कारण से यह घटना हुई. अभी तक डेटा नहीं मिल पाया है. जब यही जिम्मेदारी सरकार ठीक से नहीं निभा पा रही है, तो पूरा ॲानलाइन सिस्टम सरकार कैसे संभालेगी? मौजूदा समय में साइबर क्राइम खूब फल–फुल रहा है. ऐसे में साइबर सिक्युरिटी के लिए सरकार जवाबदेह है. क्योंकि यह ऐसे सिस्टम है जिसमें थोड़ी सी चूक से एक व्यक्ति का सारा जमा पूंजी कुछ ही समय में समाप्त हो सकता है. ऐसे में सरकार कितनी तैयार है?
पालुराम हेम्ब्रम, सालगाझारी
