पटना : एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कैशलेस व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं, वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि देश में पूरी तरह कैशलेस संभव नहीं है. सोमवार को लोक संवाद कार्यक्रम के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया में पूरे तौर पर कैशलेस इकोनॉमी नहीं चल सकती है.
यहां पर सामाजिक स्थिति अलग है, लोगों की आदत व पृष्ठभूमि अलग हैं, इसमें कैश चलता रहेगा. कैशलेस करने को सोच रहे हैं, तो सोच लीजिए. यह अलग बात है, लेकिन कैश ट्रांजक्शन होता रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सचमुच केंद्र और प्रधानमंत्री ने निश्चय किया है और निर्णय लिया है कि ब्लैक इकोनॉमी पर अटैक करेंगे और कालाधन बाहर लायेंगे तो सिर्फ नोटबंदी से काम नहीं चलेगा. नोट तो कालाधन का छोटा रूप है.
इससे सब कालाधन बाहर आ जायेगा यह कोरी कल्पना है. बिना समय गंवाये बेनामी संपत्ति पर हिट करना चाहिए. सिर्फ जमीन-मकान नहीं, सोना, हीरा पर पूरे तौर पर हिट करना चाहिए. इसके साथ-साथ शराबबंदी को भी लागू करना चाहिए. शराब में दो नंबर का बहुत पैसा है. बिहार में शराबबंदी से गांव की स्थिति बदल गयी है. इसे देश भर में लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि नोटबंदी से परेशानी के बावजूद आज आम व गरीब लोग लाइन में खड़े हैं. तकलीफ है, लेकिन नाराज नहीं हैं. उनमें यह संतुष्टि है कि वे थोड़ा परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोगों का दो नंबरी पैसा है वह डूब रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने जब इसे शुरू किया है तो बीच रास्ते में रोक नहीं सकते हैं और आगे बढ़े. बेनामी संपत्ति व शराब को हिट करें. मेरे जैसा व्यक्ति भी पार्टी से ऊपर उठकर समर्थन करेगा. नोटबंदी से हो रही परेशानी पर नीतीश ने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार का है. जो भी परेशानी हो रही है केंद्र को देखना है, कैसे उसका समाधान करें? राज्य सरकार के नाते जनता को जो सुविधाएं दी जा सकती हैं दी जायेंगी. जहां तक जनधन खाते में ब्लैक मनी वाइट हो रहा है तो इसे केंद्र सरकार देखे. हमलोगों के नोटिस में मामला आया तो देखेंगे.
नसबंदी बकवास, इससे नहीं रुक सकती जनसंख्या : केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए नसबंदी की बात करने पर सीएम नीतीश ने कहा कि नसबंदी बकवास है. नसबंदी करा रहे थे, क्या नतीजा हो गया था. इमरेजेंसी लग गयी थी. सबको पता है. परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण के बहुत काम हो रहे हैं. बिहार में लड़की अगर 10वीं पास है, तो बिहार व देश की प्रजनन दर दो प्रतिशत है. वहीं, अगर लड़की 12वीं पास है, तो देश की प्रजनन दर 1.7 प्रतिशत है और बिहार का 1.6 प्रतिशत है. ऐसे ही केंद्र व राज्य सरकार कई अन्य कार्यक्रम जनसंख्या कम करने के लिए चला रही है.
सब लोग करते हैं अपनी-अपनी बात : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उन पर निशाना साधे जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को अपनी-अपनी बात करने की छूट है. उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह उनकी हो सकती है, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं.
रेगुलेटरी कमेटी तय करेगी िबजली का दर : मुख्यमंत्री ने कहा िक िबजली का दर बढ़ेगा नहीं यह रेगुलेटरी कमेटी तय करेगी. िजस चीज का पहले जो दाम था क्या अभी भी वही है. एनटीपीसी िजस दर में िबजली दे रही थी, अभी भी क्या उसी रेट में दे रही है.
जमीन खरीद मामले पर जवाब दे भाजपा
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी कार्यालय के लिए जमीन खरीद मामले पर भाजपा को जवाब देना चाहिए. पार्टी स्तर पर सवाल उठाया गया है अौर जदयू ने मामले को गंभीरता से लिया है. सरकार स्तर पर बात आयेगी, तो निबंधन विभाग इसे देखेगा. यह मामला मेरे स्तर का नहीं है. वैसे जब पार्टी ने मामला उठाया है तो भाजपा को जवाब देना चाहिए. जमीन के लिए पैसा आया तो कहां से आया? किस खाते से दिया गया? सब बातों को स्पष्ट करना चाहिए.
लोक संवाद कार्यक्रम में 34 लोगों से िलये सुझाव
पहले लोक संवाद कार्यक्रम में 34 लोगों से सीएम ने सुझाव िलये. हालांकि 52 सुझावों का चयन किया गया और उन्हें आमंित्रत िकया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें सामाजिक सवाल, राजकाज, योजनाओं व नीतियों पर जो सुझाव आ रहे हैं, उन्हें फीडबैक के रूप में लेंगे.
