अहमदाबाद : गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) कोटे के तहत पटेलों को आरक्षण देने की संभावनाएं तलाशेगी. उन्होंने मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को आरक्षण आंदोलन के नेताओं की विभिन्न मांगों की जानकारी देने के बाद यह कहा. पटेल ने मुख्यमंत्री को हार्दिक पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पीएएएस) द्वारा रखी गयी चार मांगों की जानकारी दी और आरक्षण मुद्दे के हल के लिए इन नेताओं के साथ दूसरे चरण की बातचीत करने की घोषणा की.
उन्होंने कहा, ‘‘एक दिसंबर को पीएएएस नेताओं के साथ हमारी बैठक में उन्होंने दावा किया कि कुछ राज्यों ने 49 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया है. हमने उनसे उन राज्यों के नाम और उनके द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं एवं आदेश पेश करने को कहा। लेकिन चार दिन बाद भी पीएएएस ने वे सबूत नहीं सौंपे।” उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘चूंकि हम भी कोटे को लेकर दूसरे राज्यों की स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं, हम पीएएएस से दोबारा इस तरह के सबूत पेश करने की अपील करते हैं.
हमारे कैबिनेट सहयोगी प्रदीपसिंह जडेजा उनके संपर्क में हैं. हम जल्द ही अगली बैठक की तारीख तय कर लेंगे।” इससे पहले आरक्षण के विवादित मुद्दे के हल के लिए पीएएएस और गुजरात के मंत्रियों के एक समूह के बीच एक दिसंबर को हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला. मंत्रियों के समूह में पटेल और गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा शामिल थे. मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पटेल ने कहा कि सभी मांगों पर विचार किया जा रहा है.
