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गुस्साये किसानों ने सड़क निर्माण रोका

गुस्सा जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिलने से थे लोगाें में थी नाराजगी जब तक पैसे नहीं मिलेंगे काम नहीं होने देने का लिया संकल्प दाउदनगर (अनुमंडल) : भुगतान नहीं होने से आक्रोशित दाउदनगर-नासरीगंज सोन पुल किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने दाउदनगर बारुण रोड स्थित गणेश भट्ठा के पास सोनपुल के लिए चल रहे […]

गुस्सा जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिलने से थे लोगाें में थी नाराजगी

जब तक पैसे नहीं मिलेंगे काम नहीं होने देने का लिया संकल्प
दाउदनगर (अनुमंडल) : भुगतान नहीं होने से आक्रोशित दाउदनगर-नासरीगंज सोन पुल किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने दाउदनगर बारुण रोड स्थित गणेश भट्ठा के पास सोनपुल के लिए चल रहे सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया. किसानों का कहना था कि सोन पुल द्वारा अभी तक भूमि अधिग्रहण के बदले राशि भुगतान नहीं की गयी है, इसलिए काम नहीं होने देंगे. किसान भुगतान नहीं तो काम नहीं की बात पर अडिग थे. निर्माण स्थल पर ही संघर्ष समिति के अध्यक्ष यमुना प्रसाद, सचिव लक्ष्मण चौधरी के उपस्थिति में बैठक भी की. नगर पंचायत के वार्ड नंबर-15 के किसानों का कहना था कि
एमवीआर 270 के बजाय 225 ही दिया जा रहा है. कंपनी द्वारा भूमि पर लगे हुए ताड़ एवं अन्य पेडों को भी बिना पूछे उखाड़ दिया गया है, जिससे किसानों में रोष है. इस अवसर पर संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष गौरीशंकर प्रसाद, हंसराज चौधरी, मनीष कुमार, रामाकांत सिंह, मनोज कुमार तांती, राहुल कुमार, विनोद कुमार यादव आदि उपस्थित थे. दूसरी ओर हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन के पीएम एम श्रीनिवास राव का कहना है कि अभी तक दाउदनगर एवं नासरीगंज के किसानों के बीच 190 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिनका कागज सही है उनके भुगतान पर कोई रोक नहीं है. जिसके घर में विवाद चल रहा है तथा भूमि विवादित है उनके भुगतान में समस्या आ रही है. बिना सही कागज के किसी को भी राशि भुगतान नहीं की जायेगी. रैयतीकरण का कार्य सोमवार से आरंभ किया जायेगा.
पीएम ने दिया थाने में आवेदन
दाउदनगर नासरीगंज सोनपुल निर्माण करा रही कंपनी एचसीसी के पीएम एम श्रीनिवास राव ने किसान विनोद कुमार यादव एवं अन्य पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते दाउदनगर थाने में आवेदन दिया है. आवेदन में कहा गया है कि मैं काम रोके जाने की सूचना पर किसानों को समझाने उनके बीच गया तो किसान विनोद कुमार यादव द्वारा उल्टा-पुल्टा गाली गलौज किया गया. धमकी भी दिया जबकि उसका भूमि सड़क निर्माण में नहीं लिया गया है. किसानों ने आरोप को गलत बताया है.

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