मुख्य सचिव ने अपूर्ण पंचायत भवनों को पूरा कराने और भूमि प्रतिवेदन प्राप्त कर चुके जिलों में टेंडर कर कार्य प्रारंभ कराने की जरूरत बतायी. उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के लिये अनापत्ति प्रमाण हासिल नहीं करनेवालों को पंचायती राज विभाग को जानकारी देनी चाहिए, जिससे संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य प्रारंभ कराया जा सके.
उन्होंने 14 वें वित्त आयोग की राशि और बालू घाटों की नीलामी से प्राप्त पंचायतों की राशि का आकलन कर पंचायत स्तर पर सदुपयोग करने के निर्देश दिये. पंचायतों में स्ट्रीट लाइट, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को पंचायत में बहाल करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की जरूरत बतायी. उनको जानकारी दी गयी कि अब तक विभिन्न पंचायतों को बालू घाटों से करीब 68.41 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. पंचायती राज सचिव वंदना दादेल ने बताया कि अब तक राज्य में कुल 3442 पंचायत सचिवालयों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है.
