रांची : झारखंड सरकार द्वारा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में संशोधन किया जाने के बाद विपक्ष और सरकार आमने-सामने आ गयी है. सरकार की ओर से लाये गये सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्ष के विधायकों ने जहां बुधवार को विधानसभा में जोरदार हंगामा किया वहीं 25 नवंबर को इसके विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया है.
इधर झारखंड बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया जाएगा. पुलिस मुख्यालय के हवाले से खबर है कि बंद के मद्देनजर कल 500 अतिरिक्त जवान तैनात किये जाएंगे और 50 मजिस्ट्रेट भी तैनात किये जाएंगे. साथ ही कल राजधानी रांची समेत कई जिलों में सैफ के जवानों को भी तैनात किया जाएगा. हाईकोर्ट ने भी कल के झारखंड बंद को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है और बंद के दौरान हंगामा करने वालों और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए कहा है.
* बंद पर ड्रोन कैमरे की नजर
कल के झारखंड बंद को शांतिपूर्ण बनाये रखने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है. प्रशासन ने बंद समर्थकों से निपटने के लिए राज्य भर में अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती करने की तैयारी कर ली है. कल के झारखंड बंद पर ड्रोन कैमरे की नजर होगी. यानि बंद के दौरान हंगामा करने वाले उपद्रव करने वाले कैमरे की नजर में होंगे.
* रांची के अधिकांश स्कूल रहेंगे बंद
शुक्रवार को बंद के मद्देनजर रांची के अधिकांश स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि खबर लिखे जाने तक बंद रहने वाले स्कूलों की लिस्ट नहीं मिल पायी थी.
* बुधवार देर शाम हेमंत सोरेन के आवास पर जुटे विपक्ष के नेता
ज्ञात हो विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव, सुखदेव भगत, जलेश्वर महतो, राजद के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा, बंधु तिर्की, स्टीफन मरांडी समेत विपक्ष के कई विधायक व नेता देर बुधवार देर शाम हेमंत सोरेन के आवास पर जुटे. बाबूलाल और हेमंत सोरेन ने बताया कि एक्ट में संशोधन के खिलाफ 25 नवंबर को विपक्ष ने झारखंड बंद का आह्वान किया है. दोनों ने 23 नवंबर को झारखंड के लिए काला दिन बताया. आदिवासी अधिकार मंच द्वारा दो दिसंबर को बुलाये गये बंद को 25 नवंबर के बंद में शामिल करने की अपील की.
* विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर दिनेश उरांव पर जूते फेंके
सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के विधायकों ने सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते हुए काफी हंगामा किया और स्पीकर दिनेश उरांव पर जूते फेंके. लोहे की कुरसी और उसका पहिया भी फेंका. घटना में स्पीकर बाल-बाल बचे. विपक्ष ने वेल में घुस कर प्रदर्शन किया, विधेयक की कॉपी फाड़ी. हंगामे और अफरा-तफरी के बीच सरकार ने मात्र 2.57 मिनट में सीएनटी-एसपीटी संशोधन सहित आठ विधेयक ध्वनि मत से पास करा लिये. बिल पास होने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दो दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी.
* सीएनटी-एसपीटी एक्ट में क्या है संशोधन
सीएनटी की धारा-21, धारा-49 (1), धारा 49 (2) व धारा-71 (ए) में संशोधन किया गया है. धारा-21 में गैर कृषि उपयोग को विनियमित करने की शक्ति दी गयी है. इसमें जिक्र किया गया है कि सरकार समय-समय पर ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि के गैर कृषि उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे उपयोगों को अधिसूचित किया जायेगा. राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकेगी. नगर पालिका सीमा के भीतर व बाहर स्थित अपनी भूमि के कृषि उपयोग से संबंद्ध गैर कृषि कार्यों के लिए काश्तकारों द्वारा कोई गैर कृषि लगान भुगतान नहीं करना होगा. परंतु, कृषि से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित भूमि पर रैयतों का स्वामित्व (मालिकाना हक) पूर्व की भांति बना रहेगा.
