रांची : कोल इंडिया के करीब पौने चार लाख कर्मियों के वेतन व अन्य सुविधा तय करने के लिए ज्वाइंट बाइपरटाइट कमेटी ऑफ कोल इंडस्ट्रीज (जेबीसीसीआइ)-10 का गठन कर दिया गया है. कोल इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद पहली बार कमेटी में इंटक नहीं होगी. जेबीसीसीआइ में बीएमएस, सीटू, एचएमएस और एटक के सदस्य होंगे. इसके अतिरिक्त कोल इंडिया प्रबंधन के अधिकारी भी इसके सदस्य होंगे. शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी. इसकी पहली बैठक दिसंबर में होने की उम्मीद है.
कोल इंडिया के कर्मियों के वेतन और अन्य सुविधाएं हर पांच साल में मजदूर यूनियन प्रतिनिधि और कोल इंडिया के अधिकारियों की बैठक में तय होती है. जुलाई 2016 से कोयलाकर्मियों का वेतन बकाया है.
इंटक के कई गुट हो जाने के कारण जेबीसीसीआइ का गठन नहीं हो पा रहा था. संजीवा रेड्डी और ददई दुबे की इंटक अपनी-अपनी सदस्यता को लेकर दावा कर रहा था. मामला अदालत में चला गया था. इस कारण जेबीसीसीअाइ का गठन नहीं हो पा रहा था. अधिसूचना में जिक्र किया गया है कि अदालत के आदेश के बाद जेबीसीसीआइ कमेटी में इंटक के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि इसे लेकर मजदूर आंदोलित थे. लगातार जेबीसीसीआइ के गठन की मांग की जा रही थी. अब इसका गठन हो जाने से मजदूरों में हर्ष है.
अलटरनेट सदस्य
एचएमएस- रियाज अहमद, राघवन रघुनंदन, शिवकांत पांडेय व राजेश कुमार सिंह. बीएमएस-बिंदेश्वर प्रसाद, ए श्रीनिवास राव, लत्ती जगमोहन व लक्षमण चंद्रा. एटक-लखन लाल महतो, अशोक कुमार दुबे, हरिद्वार सिंह. सीटू-एचएस बागे, जेएस सोढ़ी व मानस कुमार चटर्जी.
सदस्य
नाथू लाल पांडेय, राजेंद्रो प्रसाद सिंघा, संजीव सिंह व उमाशंकर सिंह (सभी एचएमएस), डॉ बीके राय, प्रदीप कुमार दत्ता, ब्रजेंद्र कुमार राय व वाइएन सिंह (सभी बीएमएस), रमेंद्र कुमार, वी सीतारमैय्या व आरसी सिंह (सभी एटक), डीडी रामानंदन, बन्ना गोपाल चौधरी व एम नरसिंह राव (सीटू)
