निर्देश. अवैध खनन करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत
जिला खनिज पदाधिकारियों को अब हर सोमवार को देनी होगी अवैध बालू खनन पर कार्रवाई की रिपोर्ट.
पटना : अभी तक अवैध खनन करने वालों पर ही खान-भूतत्व विभाग कार्रवाई करता रहा है, किंतु बालू के बढ़ते अवैध खनन और हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बाद खान विभाग ने खनिज पदाधिकारियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विभाग ने सभी जिलों के खनिज पदाधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि उनके-उनके क्षेत्र में यदि अवैध खनन पर कार्रवाई न हुई, तो उन्हें दंडित करने में विभाग कोई संकोच नहीं करेगा. पिछले एक सप्ताह में बेतिया, मसौढ़ी और बाढ़-लखीसराय में अवैध बालू खनन को लेकर हिंसा की घटनाएं हुई हैं. हिंसा में एक की मौत भी हो गयी.
अवैध बालू खनन को लेकर खान विभाग की पिछले एक माह में भद्द पिटी है. ऐसी घटनाओं के बाद खान- भूतत्व विभाग ने अब खनिज पदाधिकारियों को भी घेरे में लेना शुरू किया है. खान-भूतत्व विभाग ने सभी खनिज और खनन पदाधिकारियों से हर सोमवार को अपने-अपने जिलों में अवैध खनन की रिपोर्ट देने को कहा है. जिला खनिज और खान अधिकारियों को कहा गया है कि यदि हर सोमवार की सुबह 11 बजे तक अवैध खनन की रिपोर्ट न मिली, तो उन पर कार्रवाई होगी. खनिज और खान पदाधिकारियों को हर सोमवार को तो साप्ताहिक रिपोर्ट देनी ही होगी, इसके अतिरिक्त मासिक-रिपोर्ट भी देनी होगी.
बिहार के 25 जिलों में बालू खनन होता है. अवैध बालू खनन को लेकर आधा दर्जन से अधिक जिलों में बालू माफिया सक्रिय हैं. उन पर कमान कसने के लिए खान-भूतत्व विभाग ने विशेष टाॅस्क फोर्स का गठन किया है. खान विभाग के पास अब-तक टास्क-फोर्स के लिए न अपना वाहन था, न सुरक्षा बल. विभाग ने चार माह के लिए किराये पर वाहन लिए हैं. इसके अलावा टॉस्क फोर्स के लिए पुलिस विभाग ने हर वाहन पर सशस्त्र-बल भी मुहैया कराये हैं.
नवादा के पूर्व खनिज विकास पदाधिकारी की पेंशन राशि जब्त
पटना : नवादा के खखुंदुआ पहाड़ी क्षेत्र में पट्टाधारियों के साथ मिल कर अवैध उत्खनन कराने के आरोप में पूर्व खनिज विकास पदाधिकारी नित्यानंद चौधरी की शत-प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त होगी. खान-भूतत्व विभाग ने पेंशन जब्त करने का आदेश गुरुवार को जारी कर दिया है.
नवादा के पूर्व खनिज विकास पदाधिकारी नित्यानंद चौधरी पर अवैध उत्खनन करवाने, तुंगी पहाड़ी क्षेत्र में अवैध उत्खनन में संलिप्तता, खखुंदुआ पहाड़ी क्षेत्र में अवैध उत्खनन की जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करने, जिले में अवैध रूप से क्रशर और ईंट भट्ठों के संचालन में मिलीभगत होने और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भदोखर-गोदी पहाड़ी में मोरम उत्खनन की नियमित जांच न करने का आरोप था.
उन पर लगे आरोपों की जांच और सुनवाई 45 माह तक चली. इस दौरान वे रिटायर भी कर गये. जांच समिति और खान-भूतत्व विभाग के सक्षम प्राधिकार ने उनका शत-प्रतिशत पेंशन जब्त करने का फैसला सुनाया है. भूतत्व विभाग के सक्षम प्राधिकार के अध्यक्ष खान-भूतत्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी हैं.
