पटना : भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के 60 साल के जवाब में देश सेवा के लिए 60 महीने मांग कर सत्ता में आये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही काले धन के खिलाफ एसआइटी का गठन किया और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन का वादा निभाया. काले धन के खिलाफ नोटबंदी जैसे बड़े कदम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस बताये कि उसने पिछले दस साल के शासन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्या एक भी कदम उठाया. मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और कोल ब्लॉक घोटाले से काला धन को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस और चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की मदद से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं.
एनडीए सरकार आय की घोषणा योजना-2016 के जरिये 65,250 करोड़ रुपये का काला धन बाहर लाने में सफल रही. 2015 में विदेशी खातों का काला धन घोषित करने की योजना से 4100 करोड़ रुपये का पता चला. कुल 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का काला धन पकड़ने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी जानी चाहिए. जब देश की 85 फीसदी जनता नकदी संबंधी कठिनाई के बावजूद नोटबंदी का समर्थन कर रही है, तब राहुल गांधी और लालू प्रसाद किस मुंह से इस पर सवाल उठा रहे हैं. भाजपा नेता ने कहा कि काला धन समाप्त करने का वादा निभाने के लिए सरकार ने अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति कानून बनाने, 12 नये देशों केसाथ दोहरा कराधान समझौता करने और सीबीडीटी जैसी बहुपक्षीय जांच एजेंसी का गठन करने समेत नौ बड़े कदम मात्र 30 महीने में उठाये. राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस शासन में एक भी ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया गया.
सजायाफ्ता नेताओं को बोलने का अधिकार नहीं : अरुण सिन्हा
विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि जो लोग काले धन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री से बेतुके सवाल पूछते थे, उन्हें भी बड़े नोट बंद करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का समर्थन करना पड़ा. नोटबंदी के एक-दो दिनों के बाद से यही लोग जनता की परेशानियों के बहाने पलटी मारकर धरना, प्रदर्शन करने का मौका खोज रहे हैं.
सिन्हा ने कहा कि घपलों-घोटालों से बनाया गया काला धन रखने वाले को राहत दिलाने के लिए सभी नेता एकजुट होकर इस मुहिम पर आज रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. इन नेताओं को बोलने का अधिकार नहीं है. काला धन समाप्त करने की प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक पहल के खिलाफ ये नेता जनता को गुमराह करने में लगे हैं.
ऐसे सवालों का जवाब देने के बजाय राहुल गांधी बैंक के आगे कतार में खड़े होकर फोटो खिंचाने की राजनीति करते हैं. नोटबंदी के फैसले से आम आदमी के लिए कर्ज सस्ता होगा और महंगाई घटेगी.
