भागलपुर: कालाधन पर नियंत्रण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी द्वारा किये गये मुद्राविकेंद्रीकरण के चलते हफ्तेभर से देश के लोग समस्याओ का सामना कर रहे हैं. नये नोटों के लिए लोग एटीएम और बैंकों के बाहर पिछले नौ दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म में इस नोटबंदी के कई नुकसान बताये जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष से टैक्स छूट की सीमा बढ़ा कर मोदी सरकार आम जनता को बड़ा तोहफा दे सकती है. सरकार के पास सरप्लस कैश होने के कारण व्यक्तिगत कर दाताओं के आय सीमा पर टैक्स छूट बढ़ा राहत देगी.
आर्थिक मामलों के जानकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप झुनझुनवाला के अनुसार सरकार की ओर से की गयी नोटबंदी से बैंकिंग प्रणाली मजबूत होगी. पूरे देश से करीब 14 लाख करोड़ से ज्यादा के नोट बदले जाने हैं. हालांकि उम्मीद है कि करीब 30 फीसदी नोट जांच के डर से नहीं बदले जा सकेंगे. नियम के मुताबिक आरबीआइ यह राशि सरकार को देगी. झुनझुनवाला को उम्मीद है कि नोटबंदी से उपजे असंतोष को काबू करने के लिए (यूपी और पंजाब चुनाव को देखते हुए) भी सरकार अगले बजट में टैक्सेबल इनकम लिमिट बढ़ा सकती है.
सरकार पर दबाव : झुनझुनवाला कहते हैं कि नोटबंदी के बाद अब सरकार पर जनता को राहत देने का दबाव है. उम्मीद है कि नोटबंदी से बैंकिंग प्रणाली में छह लाख करोड़ रुपये आयेंगे. बेहिसाबी धन की घोषणा से सरकार के पास 6.5 करोड़ आयेंगे. सीसीआइ का भी कहना है कि 14 लाख करोड़ रुपये मेंं से करीब 20 फीसदी धन बैंकिंग प्रणाली में वापस नहीं आयेंगे. यानी करीब तीन लाख 42 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ आरबीआइ को होगा. इसका उपयोग टैक्स में राहत देने में किया जा सकता है.
कालाधन रोकने में मिलेगी मदद : आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि कालाधन को तत्काल काबू करने के लिए नोटबंदी कारगर कदम है, लेकिन इसे जड़ से समाप्त करना है तो सरकार को टैक्स सिस्टम को तर्कसंगत और पारदर्शी बनाना होगा. इनकम के आधार पर टैक्स ढांचे में सुधार करना होगा. सरकार बजट में इसकी घोषणा कर सकती है. इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव के साथ कई और कदम सरकार उठा सकती है, जिससे टैक्स ढांचा सुधरेगा.
सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए न्यूनतम आय सीमा 2.5 से बढ़ा कर तीन लाख कर सकती है. तीन से 7.5 लाख रुपये के सेगमेंट में इनकम क्लास को 10 फीसदी टैक्स, 7.5 से 15 लाख रुपये इनकम क्लास को 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा इनकम वालों को 30 फीसदी टैक्स के दायरे मेें ला सकती है. अनुमान है कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों में भी सरकार कुछ और लचीले उपाय करेगी.
प्रदीप झुनझुनवाला, सीए और टैक्स विशेषज्ञ
