नयी दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ब्याज मुक्त अग्रिम सुविधायें समाप्त कर दी गई हैं. सरकार ने ऐसी सात सुविधाओं को बंद कर दिया है. साइकिल और गर्म कपडे खरीदने के लिये अब बिना ब्याज की अग्रिम राशि उपलब्ध नहीं होगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत यह कदम उठाया गया है.
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि साइकिल खरीदने, त्योहारों में खर्च के लिये और प्राकृतिक आपदा के समय दिये जाने वाले ब्याज मुक्त अग्रिम की सुविधा को अब बंद कर दिया गया है. इसके साथ ही स्थानांतरण पर वेतन का अग्रिम भुगतान, अवकाश वेतन का अग्रिम भुगतान, कानूनी मुकदमे के लिये अग्रिम और पत्राचार के जरिये हिन्दी प्रशिक्षण जैसे अग्रिम की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है. हालांकि, सरकार ने कहा है कि इलाज के लिये ब्याज मुक्त अग्रिम देने, दिवंगत की परिवार को यात्रा भत्ता, एलटीसी, यात्रा भत्ता और स्थानांतरण को छोडकर अन्य सभी प्रकार के ब्याज मुक्त अग्रिमों की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है.
व्यय विभाग ने कहा है, ‘‘मोटर कार और मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड के लिये ब्याज के साथ दिया जाना वाला एडवांस भी समाप्त कर दिया गया है.” सरकार ने कहा है कि उसके कर्मचारी पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिये 50,000 रुपये तक की अग्रिम राशि लेने के पात्र होंगे। पूरे सेवाकाल के दौरान इस प्रकार की अग्रिम राशि पांच बार ली जा सकती है.
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाते हुये कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुणा वृद्धि की है. वेतन वृद्धि एक जनवरी 2016 से लागू की गई है. वेतन आयोग ने सभी तरह की ब्याज मुक्त अग्रिम की सुविधा को बंद करने की सिफारिश की थी। केवल चार सुविधाओं को जारी रखने के लिये कहा था। बीमार होने पर इलाज के लिये, यात्रा भत्ता, स्थानांतरण और एलटीसी तथा दिवंगत कर्मचारी के परिवार को यात्रा के लिये बिना ब्याज के अग्रिम देने की सुविधा को बनाये रखने की सलाह दी गई थी.
