रांची : राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिनरल डेवलपमेंट फंड से भी शौचालय का निर्माण होगा. अभी आठ जिलों के 12 प्रखंडों को शौच मुक्त करने के उद्देश्य से शौचालय निर्माण का फैसला किया गया है. योजना में गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से पक्का मकान मालिकों को योजना का लाभ नहीं देने का निर्देश दिया गया है. केंद्र सरकार ने योजना में प्रगति को देखते हुए झारखंड को 202 करोड़ के बदले 386 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है और 244 करोड़ रुपये विमुक्त कर दिया है.
पेयजल स्वच्छता सचिव एपी सिंह के अनुसार, मिनरल डेवलपमेंट फंड के रूप में राज्य के विभिन्न जिलों को करीब 900 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. इसमें से अब तक 450 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. चतरा,गोड्डा,चाईबासा, बोकारो और धनबाद जिले को इस मद में 100-100 करोड़ से अधिक मिलेंगे. इस राशि का इस्तेमाल संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए करना है.
विचार-विमर्श के बाद मिनरल डेवलपमेंट फंड से रांची केे खलारी, गोड्डा के महगामा और बोआरीजोर, बोकारो के चंद्रपुरा,चतरा के टंडवा, रामगढ़ के पतरातू व मांडू, चाईबासा के मनोहरपुर व नोवामुंडी और धनबाद के बाघमारा व बलियापुर प्रखंड में शौचालय निर्माण का फैसला किय गया है. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में पांच लाख शौचालय निर्माण का लक्ष्य तय है.
इसमें से अब तक दो लाख शौचालय का निर्माण किया जा चुका है. निर्माण कार्यों के दौरान गड़बड़ी की सूचना मिली थी. इसमें यह कहा गया था पुराने शौचालयों का रंग-रोगन करने के बाद उसे नया बताया जा रहा और पैसों की गड़बड़ी की जा रही है. इस तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यह निर्देश गया है कि पक्का मकानवालों को इस योजना का लाभ न दें.
