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दर्ज अपराधों की दी जायेगी रिपोर्ट

पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने की दिख रही तैयारी पटना से आये विशेष लोक अभियोजक की देखरेख में तैयार की गयी रिपोर्ट डीएम के माध्यम से सरकार के गृह विभाग को भेजी जायेगी मुकदमों की स्थिति सीवान : 13 वर्ष तक जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आये पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन […]

पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने की दिख रही तैयारी

पटना से आये विशेष लोक अभियोजक की देखरेख में तैयार की गयी रिपोर्ट
डीएम के माध्यम से सरकार के गृह विभाग को भेजी जायेगी मुकदमों की स्थिति
सीवान : 13 वर्ष तक जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आये पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज सभी मामलों के न्यायिक कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट मांगी गयी है. इसके बाद से मुकदमों की अद्यतन रिपोर्ट का अध्ययन करने में अभियोजन पक्ष जुट गया है. इसके द्वारा जल्द ही रिपोर्ट डीएम के माध्यम से सरकार को भेज दी जायेगी.
पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के खिलाफ मुकदमों की संख्या तकरीबन चार दर्जन से अधिक है. इनमें से आधा दर्जन मामलों में लोअर कोर्ट से सजा हो चुकी है. लेकिन, इसके खिलाफ हाइकोर्ट में अपील स्वीकृत होने के साथ ही कार्रवाई विचाराधीन है. शेष मामले अभी यहां विशेष अदालत में चल रहे हैं.
हालांकि मो. शहाबुद्दीन के मुकदमों की पैरवी के लिए सरकारी खर्च पर अधिवक्ता उपलब्ध कराने संबंधित अभियोजन पक्ष का आवेदन हाइकोर्ट में लंबित होने के कारण विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हो रही है. यह संकट वर्ष 2013 से बरकरार है. इस बीच सभी मामलों में न्यायालय से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आये मो. शहाबुद्दीन पर एक बार कानून का शिकंजा कसने की तैयारी दिख रही है.
तीन से जारी है रिपोर्ट तैयार करने का काम
सरकार के गृह विभाग के मो. शहाबुद्दीन से जुड़े मुकदमों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के आदेश के तहत पटना से आये विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह की देखरेख में तीन दिनों से कार्य जारी है. इस कार्य में सहायक लोक अभियोजक रघुवर सिंह भी लगे रहे, जिनके द्वारा विशेष सत्र न्यायाधीश व चतुर्थ अपर न्यायाधीश के अलावा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट से मुकदमों से जुड़े अभिलेखों को संग्रहित किया गया. अब माना जा रहा है कि अगले एक दो दिनों में यह तैयार की गयी रिपोर्ट डीएम के माध्यम से शासन को भेज दी जायेगी. इसकी पुष्टि करते हुए विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने कहा कि शासन के निर्देश पर यह रिपोर्ट तैयार की गयी है.
सीवान : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जिले के विधि व्यवस्था पर प्रशासन की नजर रहेगी. जिले में पहले से ही पुलिस प्रशासन ने काफी संख्या में सुरक्षा बलों को विधि व्यवस्था को लेकर बुलाया है. इसमें एसटीएफ के अलावा बीएमपी जिले में पर्याप्त सुरक्षा बल पहले से ही है. समय-समय पर एसटीएफ के जवानों द्वारा शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है. लोगों की निगाहें भी कल के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहेंगी.

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