रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने हर जिले में 15 बड़ा तालाब व 15 नहर बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने लघु सिंचाई परियोजना के तहत इसका निर्माण कराने के लिए कहा है. इसके लिए विशेषज्ञों की टीम से सर्वे कराने का भी निर्देश दिया है. इसके अलावा लघु सिंचाई योजनाअों के तहत बनाये जा रहे चेक डैम व तालाबों का काम भी जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जो भी काम करें, उसे आनेवाले समय को ध्यान में रख कर किया जाये. श्रीमती वर्मा गुरुवार को जल संसाधन विभाग की योजनाअों की समीक्षा कर रही थीं.
मुख्य सचिव ने अफसरों से कहा कि वे अभी से ही तीन साल के लिए योजना बनाने की तैयारी शुरू करें. इसके साथ ही 49 बड़ी सिंचाई परियोजनाअों की डीपीआर भी इस साल के अंत तक बना लें और निविदा भी शुरू कर दें. बैठक के दौरान यह बात सामने आयी कि कुल 55 परियोजनाअों में से छह की ही डीपीआर तैयार है.
बैठक के दौरान इस पर चर्चा हुई कि मध्यप्रदेश में डैम व जलाशयों से पाइप के जरिये सिंचाई योजनाएं चल रही हैं. इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि जल्द ही अभियंताअों का एक दल वहां भेज कर अध्ययन कराया जाये और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो. मुख्य सचिव को बताया गया कि तालाब गहरीकरण योजना के तहत 44 तालाबों का काम पूरा हो गया है. शेष 123 तालाबों पर काम जारी है. इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि बरसात के बाद इसका काम पूरा कर लिया जाये.
मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजनाअों के लिए जमीन अधिग्रहण व वन विभाग की स्वीकृति के लिए संबंधित डीसी व फॉरेस्ट अफसरों से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी कर लें. मार्च 2017 तक के सभी कामों की सूची बनाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने जल संसाधन को लेकर दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करने को कहा है. वहीं, बजट की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है. सभी डैम की रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि जिसका काम लगभग पूरा हो गया है, उसे दिसंबर तक पूर्ण कर लें. शेष के लिए लक्ष्य निर्धारित कर काम करें. बैठक में जल संसाधन के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह सहित कई अन्य अफसर उपस्थित थे.
