बहादुरगंज : मान्यताप्राप्त वित्तरहित कॉलेजों के हित को लेकर राज्यसरकार गंभीर नहीं है. सरकार की लापरवाही ऐसी कि वर्ष 2010 के बाद आज तक वित्तरहित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को मिलने वाली अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं करा पायी है़ हालातवश वित्तरहित कॉलेज कर्मी घोर आर्थिक संकट झेलने को विवश है़
ये बातें जाप नेता प्रो मुसब्बीर आलम ने बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए कही. उन्होंने इस दुर्दशा के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया़ राज्य सरकार यद्यपि उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ही माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड के जरिये प्लस टू स्तरीय स्कूलों का दर्जा देने में जुटी है़ संशाधन के नाम पर भवन व अन्य जरूरतमंद सुविधाएं भी मुहैया उपलब्ध नहीं हो करा पाया ़