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शहाबुद्दीन को सरकार का शह नहीं मिली : संजय

पटना. जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जेल से बाहर आते ही सरकार को भला-बुरा कहा हो, उसके बयानों से ये ही पीड़ा निकलती हो कि वो इस सुशासन की सरकार की वजह से ही 11 साल जेल में रहा हो, उसकी मदद सरकार भला क्यों […]

पटना. जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जेल से बाहर आते ही सरकार को भला-बुरा कहा हो, उसके बयानों से ये ही पीड़ा निकलती हो कि वो इस सुशासन की सरकार की वजह से ही 11 साल जेल में रहा हो, उसकी मदद सरकार भला क्यों करेंगी? शहाबुद्दीन को सरकार का शह नहीं मिला है. अगर सरकार का शह मिला होता तो वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते.
न्यायालय की प्रक्रिया ही ऐसी है कि किसी को जेल मिलता है और किसी को बेल मिलता है. इस मुद्दे पर भाजपा को हायतौबा मचाने की जरूरत नहीं है. शहाबुद्दीन जेल से बाहर क्या आये जैसे भाजपा को बहार मिल गया हो. भाजपा अपनी पूरी राजनीति ही इसके इर्द-गिर्द कर चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शहाबुद्दीन के मुद्दे पर हाइकोर्ट में पूरी मुस्तैदी से अपना पक्ष रखा और अब इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है. शहाबुद्दीन के मामले में भाजपा गलत बयानबाजी कर रही है, जो व्यक्ति 11 साल जेल में रहा हो उस पर सीसीए नहीं लगाया जा सकता और कानून के जानकार इस बात से भली-भांति वाकिफ हैं.
शहाबुद्दीन के मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन लोगों को सीमा में रहकर बयानबाजी करनी होगी. भाजपा अपने अनाप-शनाप बयान से भय का माहौल बना रही है. सुशील मोदी सरीखे नेता इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं, लेकिन उनको इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है. नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को लेकर कड़क नेता हैं, वो किसी के भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नही करते हैं. नीतीश कुमार की सरकार में चाहे वो महागंठबंधन का नेता हो या फिर जदयू के नेता, अगर अपराध करता है तो उसे सजा मिलेगी.
उसे कभी बख्शा नहीं जायेगा. नीतीश कुमार ही बिहार के सुशासन के प्रतीक हैं और इसके लिए किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार का गवर्नेंस कैसा रहा है? भाजपा को पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति अपने शर्तों पर करते हैं और बिहार की जनता भी ये जानती है. भाजपा ने जिनके बदौलत देश में सरकार बनायी है उन 282 सांसदों में 98 पर गंभीर अपराधिक मामले हैं.

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