योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तैनात किये गये 46 मल्टीपर्पज असिस्टेंट
सीवान : सरकार के विकसित बिहार के लिए घोषित किये गये सात निश्चयों में से तीन योजनाओं को धरातल पर उतारने की अब बारी है. इसके लिए जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र का निर्माण कार्य 10 सितंबर तक पूरा कर लिया जायेगा. इसके साथ ही आर्थिक हल, युवाओं को बल के नारे के साथ तीन योजनाओं की शुरुआत दो अक्तूबर से की जानी है. ऐसे में एक माह से कम समय शेष रह जाने के कारण अब योजनाओं के अनुपालन के लिए कर्मियों के प्रशिक्षण सहित तैनाती का कार्य शुरू हो गया है.
जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र से होगा संचालन : शहर के महादेवा रोड पर निर्माणाधीन जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र 10 सितंबर तक पूरा हो जायेगा. इस केंद्र से ही मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना व कुशल युवा योजना की मानिटरिंग होगी.
इसके लिए यहां जिला प्रबंधक व चार सहायक प्रबंधक की तैनाती की गयी है. इसका नोडल विभाग जिला योजना विभाग व सहयोगी विभागों में शिक्षा विभाग व श्रम विभाग है. जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारी एसडीसी मेधावी को बनाया गया है. साथ ही जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी व आइटी प्रबंधक से भी मदद ली जायेगी.
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना : इंटर की परीक्षा में शामिल रहे छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए इंटर पास होना जरूरी नहीं है. वर्ष 2008 से 2015 के बीच के सम्मिलित छात्र ही इस योजना से लाभान्वित होंगे, जिन्हें प्रत्येक माह एक हजार रुपये का भत्ता नौकरी मिलने के पूर्व तक मिलेगा.
लाभुकों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. यह भी शर्त है कि वे अध्ययनरत न हों. वे रोजगार की तलाश में अभी लगे हों. इसके दायरे में जिले के एक लाख 95 हजार 658 है. हालांकि निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में 42 हजार 58 छात्र ही लाभान्वित होंगे. ऐसे में 50 करोड़ 46 लाख 96 हजार रुपये खर्च होंगे. ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक मात्र 58 फीसदी छात्रों को ही योजना का लाभ मिल पायेगा.
कुशल युवा योजना : बारहवीं उत्तीर्ण छात्र इस योजना से लाभान्वित होंगे. इसके अलावा 10वीं पास छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं,जिनकी उम्र 15 से 20 वर्ष तक हो. इसके लिए पोर्टल पर आवेदन देना होगा. उन्हें श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जायेगा.इसके लिए प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों पर केंद्र खोले जा रहे हैं.
यह है योजना
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना : जिले के इंटर उत्तीर्ण छात्रों को आगे तकनीकी शिक्षा के लिए चार लाख रुपये तक का बैंकों से ऋण दिया जायेगा.इसके लिए संबंधित छात्र ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जानी है. नामांकन लेने वाले संस्थान के शुल्क के अलावा संबंधित शहर में रहने का खर्च भी ऋण के द्वारा ही दिया जायेगा, जिसका निर्धारण पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार करना होगा. चार लाख से अधिक खर्च होने की स्थिति में छात्र को स्वयं भुगतान करना होगा.
