पटना : राज्य के 140 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में राज्य योजना से मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना पर काम शुरू हो गया है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना को पूरा करने के लिए 91 करोड़ 96 लाख सात हजार का आवंटन कर दिया है.
नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी राशि में सबसे अधिक पटना नगर निगम को 38.35 करोड़ मिले हैं. दूसरे स्थान पर गया नगर निगम को दो करोड़ 61 लाख 67 हजार व तीसरे नंबर पर भागलपुर नगर निगम को दो करोड़ 24 लाख आवंटित किये हैं. अब इस योजना पर जल्द ही इ-टेंडर की प्रक्रिया अपना कर काम शुरू किया जायेगा.
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जो भी काम हो वह पारदर्शी तरीके से किया जायेगा. साथ ही सभी निकायों को निर्देश दिया गया है कि वह पहले वार्ड सभा की बैठक कर योजनाओं का चयन कर लें. यह काम हर वार्ड में एक साथ शुरू किया जाना है. पटना नगर िनगम में कुल 72 वार्ड हैं. वहीं दानापुर नगर परिषद और सारण नगर परिषद को भी एक करोड़ से अधिक की राशि जारी की गयी है. वैसे नगर परिषद को औसतन 25 लाख से ऊपर की राशि जारी की गयी है. नगर पंचायतों को औसतन 12 लाख से अधिक की राशि आवंटित की गयी है.
नगर निगम के निगम बोर्ड की बैठक श्री कृष्णापुरी के सामुदायिक भवन में मंगलवार को हुई. चार मुद्दों को बैठक में चर्चा के बाद निर्णय के लिए लाया गया था. कार्रवाई की शुरुआत नगर विकास व आवास विभाग के माध्यम से शहर के हर घर कच्ची नाली-गली पक्कीकरण के लिए मिली 38 करोड़ की राशि के उपयोग से शुरू हुई. पार्षदों ने सवाल उठाया कि विभाग की आेर से मिली राशि को कैसे खर्च किया जाना है.
पार्षदों ने पूछा कि आम सभा आयोजित कर योजना निगम मुख्यालय में भेजना है, तो क्या इस राशि को जिस जगह पर ज्यादा जरूरी है, उस प्राथमिकता के आधार पर खर्च करना है या हर वार्ड में इस राशि को बराबर-बराबर भाग में बांट कर निश्चय को पूरा करना है. पार्षद में विनय कुमार पप्पू, पूर्व उपमहापौर रूप नारायण मेहता, बलराम चौधरी, धर्मेंद्र मुन्ना आदि पार्षदों ने धन राशि को वार्ड के अनुसार बांट कर खर्च करने की बात कही. वहीं, मेयर अफजल और नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा कि इस पर विभाग से मार्गदर्शन लिया जायेगा.
अभी ऐसे पूरी होनी है योजना : सभी वार्ड पार्षद आम सभा कर अपने क्षेत्र की कच्ची नाली व गली का प्रस्ताव बनाकर निगम मुख्यालय में भेजेंगे. इसके बाद निगम मुख्य अभियंता वार्ड की ओर से भेजे गये प्रस्ताव की जांच कर योजनाओं की स्वीकृति देंगे. मुख्य अभियंता योजना का प्राक्कलन निगम विकास व आवास विभाग को भेजेंगे. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद नगर विकास व आवास विभाग की वेबसाइट पर डाला जायेगा. फिर निगम योजना की निविदा निकाल काम किये जायेंगे.
नूतन राजधानी को बांटने पर स्वीकृति : बोर्ड की बैठक में नूतन राजधानी अंचल को दो भागों में बांटने की स्वीकृति दी गयी. पार्षदों ने इसे पारित कर दिया.
लाइट पर गरमाया सदन : निगम बोर्ड की बैठक में वार्डों में अब तक लाइट नहीं लगाने पर पार्षदों ने हंगामा किया. पार्षदों ने निगम प्रशासन पर आरोप लगाया कि अगर नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री ने कागजात की जांच कराने का अादेश दिया था, तो अब तक लाइटें क्यों नहीं लगीं. अगर निगम प्रशासन विभाग के आदेश का इंतजार कर रहा है, तो इसमें अब तक क्या प्रगति है. नगर आयुक्त ने पार्षदों को जानकारी देते हुए कहा कि विभाग ने स्वीकृति दे दी है. अब तक निगम बोर्ड से प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है.
