पटना : गृह विभाग ने सभी जिलों को किसी न किसी योजना के तहत रुपये जारी किये थे. इसमें मुख्य रूप से पांच योजनाएं के तहत दिये गये रुपये प्रमुख हैं, जिसमें चौकीदार/दफादार स्थापना, गुप्त सेवा व्यय, प्रतिनियुक्त अर्द्ध-सैनिक बलों पर व्यय, स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता और कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी शामिल हैं. इनके तहत वर्ष 2002-03 से 2015-16 के बीच जितने भी रुपये खर्च किये गये हैं, उनका डीसी बिल जमा नहीं किया गया है. इससे विभाग को अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन रुपयों को उन्हीं मद में खर्च किया गया है या नहीं, जिन योजनाओं के लिए ये जारी किये गये थे.
इसके मद्देनजर गृह विभाग ने सभी डीएम को 13 साल के बकाये डीसी बिल को जल्द जमा करने का आदेश जारी किया है. विभाग ने सभी डीएम को पत्र जारी करते हुए कहा है कि जिन एसी बिल के माध्यम से रुपयों की निकासी की गयी है, उनके खर्च होने का डीसी बिल जल्द से जल्द जमा कर दें.
ताकि इनका समायोजन या एडजस्टमेंट महालेखाकार के पास कराया जा सके. मुख्य सचिव के स्तर से होने वाली साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बकाये डीसी बिल का भुगतान जल्द करने के लिए कई बार आदेश जारी किया जा चुका है. बावजूद इसका अमल आज तक नहीं कराया जा सका है. ऐसा नहीं करने वालों पर विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी. गृह विभाग ने सभी डीएम को सख्त लहजे में कहा है कि वे हर हाल में बकाये डीसी बिल को जल्द से जल्द जमा करवाये.
