रांची: राज्य में खाद्य सामग्रियों की जांच का काम प्रभावित हो रहा है. गत तीन माह से खाद्य निदेशालय में संयुक्त खाद्य संरक्षा आयुक्त का पद खाली है. इससे पहले संयुक्त आयुक्त रहे डॉ प्रवीण चंद्र के निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य) बनने के बाद भी तीन माह तक यह पद खाली था. बाद में विभाग के संयुक्त सचिव रमेश दुबे को संयुक्त खाद्य संरक्षा अायुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. पर श्री दुबे के उपायुक्त, जामताड़ा बनाये जाने के बाद गत तीन माह से यह पद फिर से रिक्त है.
इससे खाद्य निदेशालय में लाइसेंस निर्गत करने व निबंधन सहित रोजाना का प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहा है. उधर खाद्य संरक्षा अधिकारी (फूट सेफ्टी अॉफिसर) के 24 पदों की अधियाचना झारखंड लोक सेवा अायोग (जेपीएससी) को भेजी गयी है. पर अभी अायोग से इसकी अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है.
राज्य में सिर्फ तीन खाद्य संरक्षा अधिकारी : राज्य में अभी सिर्फ तीन खाद्य संरक्षा अधिकारी ही कार्यरत हैं. वैसे तो विभाग ने चिकित्सा पदाधिकारी तथा एसीएमअो स्तर के कुल 188 लोगों को अस्थायी तौर पर खाद्य संरक्षा अधिकारी बनाया है. पर इन लोगों के पास अपने मूल काम के अलावा इतना वक्त नहीं कि वे खाद्य सैंपल कलेक्शन का काम करें. लिहाजा राज्य भर में खाद्य संरक्षा सुनिश्चित करना इन्हीं तीन लोगों की जिम्मेवारी है. ऐसे में राज्य में खाद्य संरक्षा सुनिश्चित करने का काम कैसे चल रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.
अगले माह कार्यकाल समाप्त : इधर कुल तीन फूड सेफ्टी अफसर में से एक (केपी सिंह) अक्तूबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इसके बाद दो लोग ही बचेंगे. दूसरे परेशानी भी है. खाद्य प्रयोगशाला में संविदा पर कार्यरत तीन कर्मियों का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा है. पर अभी इनका सेवा विस्तार नहीं हुआ है. इनमें से एक लैब असिसटेंट तथा दो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं. पर इनके न रहने से लैब का काम भी ठप हो सकता है.
