मुजफ्फरपुर : शहर के विकास का केंद्र नगर निगम में उस समय अफरातफरी की स्थिति मच गयी, जब विकास के मुद्दे पर अधिकारी ही आपस में भिड़ गये. दरअसल, सबके लिए आवास योजना को लेकर नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन ने सिटी मैनेजर से रिपोर्ट मांगी.
सिटी मैनेजर रविशचंद्र वर्मा ने यह कह कर इनकार किया, रिपोर्ट पूरी तरह तैयार नहीं है. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम करने में विलंब हो रहा है. इतना कहते ही नगर आयुक्त आक्रोशित हो गये. दोनों अधिकारियों में तू-तू – मैं-मैं होने लगा. जो तीखी नोंक-झोंक में बदल गयी. मामले को और बढ़ता देख कार्यालय में मौजूद कर्मचारी ने बीच बचाव किया. इसके बाद सिटी मैनेजर नगर आयुक्त के चैंबर से बाहर निकल गये.
कुछ देर के बाद दोनों कार्यालय से वापस चले गये. रविवार को सरकार की सबके लिए आवास योजना को जल्द शुरू करवाने को लेकर नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने योजना के संबंध में सिटी मैनेजर से रिपोर्ट मांगी, ताकि सोमवार से चयनित कुछ लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जाये. इसी दरम्यान सिटी मैनेजर द्वारा पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं होने की बात कही गयी. इसी बात को लेकर नगर आयुक्त व सिटी मैनेजर के बीच बहस शुरू हो गयी.
दोनों पदाधिकारियों द्वारा एक दूसरे पर काम को लेकर आरोप प्रत्यारोप करने लगे. मामला उलझ गया. बाद में कर्मचारियों ने दोनों पदाधिकारियों को समझा बुझाकर शांत करवाया. इसके बाद सिटी मैनेजर नगर आयुक्त के चैंबर से बाहर निकले और अपने कार्यालय में गये, वहां से कुछ ही देर बाद निकल गये. वहीं नगर आयुक्त भी कुछ देर के बाद अपने कार्यालय से निकल गये. इधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नगर आयुक्त ने इस मामले से विभाग के प्रधान सचिव को अवगत करा दिया है. वहीं सिटी मैनेजर ने भी इस घटना से डीएम से अवगत कराया है.
क्या है सबके लिए आवास योजना
सरकार ने सबके लिए आवास योजना शुरू की गयी है. इसके तहत शहर में जिनको पक्का मकान नहीं है उन्हें इस योजना के तहत दो लाख रुपये किस्तों में उपलब्ध कराने है. इस योजना के तहत फिलहाल शहरी क्षेत्र में ऐसे 967 लाभुकों का चयन किया गया. इसको लेकर सरकार ने गाइड लाइन जारी कर रखा है जिसमें कैसे लाभुकों की जांच कर किस्तों में राशि उपलब्ध करानी है.
रिपोर्ट मांगी, तो बहस करने लगे
सबके लिए आवास योजना की शुरुआत 22 अगस्त से होनी थी. इसी को लेकर पूछा गया कि लाभुकों की सूची कहां है, पहली किस्त देनी है. इस पर सिटी मैनेजर ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है. इस पर कहा गया कि इसका दायित्व आपको दिया गया था और अब तक इसकी रिपोर्ट तैयार नहीं है. इस पर बहस करने लगे, इस पर उन्हें कार्यालय से बाहर जाने को कहा गया. अब 23 से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जायेगी. तत्काल इस कार्यक्रम को शुरू करने को लेकर 70 झोंपड़ी वाले लाभुकों की सूची तैयार करायी गयी है.
रमेश प्रसाद रंजन, नगर आयुक्त
बगैर जांच के हस्ताक्षर को कह रहे थे
नगर आयुक्त बगैर जांच के लाभुकों की फाइल पर हस्ताक्षर करने को कह रहे थे. जिस पर मैंने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी है. उससे हटकर हम काम नहीं कर सकते हैं. जो निर्देश है उसके तहत जांच कर कार्रवाई की जायेगी. इस जांच में थोड़ा समय लगता है, लाभुक के सत्यता, उसकी जमीन की सत्यता और जगह मकान है या नहीं, सरकारी जमीन तो नहीं है आदि की पूरी जांच करनी है. सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि इसमें लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी. यह कहकर मैं चैंबर से बाहर चला आया.
रविशचंद्र वर्मा, सिटी मैनेजर
सबके लिए आवास योजना की रिपोर्ट को लेकर नोकझोंक
मामला आगे बढ़ने पर कर्मियों ने किया बचाव
चंदवारा फीडर में हंगामा, तोड़फोड़
