धनबाद : प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मंगलवार को सरायढेला में पीएमसीएच की खाली जमीन पर सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल का शिलान्यास किया गया. इसकी लागत 167 करोड़ रुपये होगी. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को दो वर्ष में काम पूरा कर लेना है.
मौके पर विभाग के कार्यपालक अभियंता दिनेश कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर सुनील कुमार, पीएमसीएच के प्राचार्य डॉ अरुण कुमार, अधीक्षक डॉ आरके पांडेय, योजना के नोडल पदाधिकारी डॉ सुनील कुमार सिन्हा, सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ डीपी भदानी आदि मौजूद थे. इस अस्पताल के बन जाने के बाद हार्ट, किडनी व न्यूरो के इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी.
छह वर्ष की मेहनत रंग लायी
-योजना के तहत देश भर के कई मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशियालिटी बनाना है
-वर्ष 2010 में पीएमसीएच ने कोशिश की, लेकिन रिम्स को मौका मिल गया
-वर्ष 2013 फिर से पीएमसीएच ने कोशिश की
-वर्ष 2014 में प्रबंधन ने केंद्र सरकार को डीपीआर सौंपी
-वर्ष 2015 में पीएमसीएच के लिए अप्रूवल मिला
-वर्ष 2016 में राशि आ गयी.
क्या होगा फायदा
-न्यूरो सर्जरी से जुड़ी तमाम बीमारियों का इलाज
-किडनी रोग का संपूर्ण इलाज (ट्रांसप्लांट की भी व्यवस्था)
-हार्ट के मरीजों का संपूर्ण इलाज (एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी सहित)
-प्लास्टिक सर्जरी
-गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से संबंधित इलाज
-लगभग 400 कर्मी व 50 सुपर स्पेशियालिटी चिकित्सकों की बहाली होगी.
121 करोड़ केंद्र का, 46 करोड़ राज्य का
अस्पताल के लिए कुल 167 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इसमें लगभग 121 करोड़ रुपये केंद्र व 46 करोड़ रुपये राज्य सरकार दे रही है. 84 करोड़ रुपये में भवन बनाये जायेंगे. वहीं 83 करोड़ रुपये में उपकरण व सामान खरीदे जायेंगे. सरायढेला में पीएमसीएच की 24.78 एकड़ जमीन खाली पड़ी है. योजना के तहत पहले 150 करोड़ रुपये मिले थे. लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद राशि बढ़ाकर 167 करोड़ कर दी गयी.
राज्य का सबसे बड़ा आइसीयू
रिम्स व एमजीएम जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज से बड़ा आइसीयू पीएमसीएच में होगा. फिलहाल रिम्स में 30 व जमशेदपुर में 20 से अधिक बेड नहीं हैं. पीएमसीएच के दो सौ बेड के इस अस्पताल में 40 बेड आइसीयू का होगा. फिलहाल पीएमसीएच की आइसीयू में मात्र आठ बेड ही हैं. यहां बेड फुल होने के कारण गंभीर मरीजों को सामान्य बेड में ही रखा जाता है.
जमीन को लेकर फिर खड़ा हुआ विवाद
खाली जमीन को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है. शिलान्यास के दौरान आसपास के कई लोगों ने अपनी जमीन होने का दावा किया. ग्रामीणों का कहना है कि जमीन का लगान हर वर्ष दे रहे हैं. इस बाबत हाइकोर्ट रांची में वाद संख्या 4109/14 विचाराधीन है. पीएमसीएच जबरन काम करवा रहा है. इसके बाद लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस पर रोक की मांग की.
