मुजफ्फरपुर: जिला परिषद की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए कैसे फैसले लिये गये हैं. इसकी बानगी ऑडिट रिपोर्ट में मिलती है, जिसमें सामने आया है कि व्यावसायिक उपयोग वाली जमीन को मात्र 40 पैसे वर्गफुट के हिसाब से लीज पर दे दिया गया, वो भी तब जब इससे ज्यादा की बोली का आवेदन परिषद के पास लंबित था.
ज्यादा बोली लगानेवाले मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक को आवेदन दिया, लेकिन किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी. 40 पैसे वर्गफुट में एक-दो हजार वर्ग फुट जमीन नहीं दी गयी, बल्कि 6462 वर्गफुट जमीन को लीज पर दिया गया है. ऐसे में जिला परिषद की माली हालत कैसे सुधरेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.
जिस व्यक्ति को 40 पैसे वर्ग फुट के हिसाब से जमीन लीज पर दी गयी, उसे दूसरी जमीन छह रुपये वर्गफुट के हिसाब से लीज पर दी गयी है. इसका क्षेत्रफल 3738 वर्गफुट है. इस जमीन पर भी सात रुपये वर्गफुट देने का आवेदन पड़ा था, लेकिन परिषद के कर्ताधर्ताओं ने उसे भी दरकिनार कर दिया और जमीन की लीज कम पैसे पर कर दी.
सूचना के अधिकार के तहत काम करनेवाले अमित मंडल ने इसके संबंध में रिपोर्ट मांगी है. उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 नवंबर 2010 को जिप की बैठक में प्रस्ताव संख्या नौ पास पास हुआ, जिसमें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से निर्मित जिला परिषद के बहुद्देशीय भवन को लीज पर देने का फैसला लिया गया. इसमें कहा गया कि उच्चतम दर से प्राप्त आवेदन वाले को ही भवन किराये पर दिया जायेगा. भवन को व्यावसायिक प्रयोग के लिए मिठनपुरा के रामनरेश प्रसाद को देने का निर्णय लिया गया. इसमें कहा गया कि जब भवन बन जायेगा और लीज लेनेवाले को भवन जिस तारीख को दिया जायेगा, उसी दिन से किराया लिया जायेगा.
रिपोर्ट के मुताबिक संचिका में बिना तारीख के ही रामनरेश प्रसाद का आवेदन बहुद्देशीय भवन लीज के लिए दिया गया. बोर्ड के प्रस्ताव के निर्णय के अनुसार जिला अभियंता ने प्रस्ताव दिया कि जिला परिषद के अधीन वर्तमान दुकानों के भूतल का किराया छह रुपये व प्रथम तल का तीन रुपये वर्गफीट निर्धारित है. उप विकास आयुक्त ने डाकबंगला एवं बैंकों को दी गयी दर के बारे में संचिका संख्या 14 के माध्यम से पूछा था. इसमें सहायक जिला अभियंता ने बताया कि प्रथम चरण के ऊपरी तल पर केनरा बैंक को 5.50 रुपये की दर से दिया गया. बहुद्देशीय भवन के भूतल का छह रुपये व प्रथम तल का तीन रुपये प्रति वर्गफीट मासिक किराया तय किया गया है.
11 फरवरी 2011 को जिला अभियंता एवं मिठनपुरा के नारायण मुहल्ला निवासी रामनरेश प्रसाद के बीच लीज का एग्रीमेंट हुआ. लीज की अवधि 25 साल व प्रत्येक 10 साल पर 10 प्रतिशत किराया बढ़ोतरी निर्धारित हुआ. निर्मित भवन के भूतल एवं प्रथम तल का क्षेत्रफल 3768 वर्गफीट है. इस बहुद्देशीय भवन के अगल-बगल की खाली जमीन को पार्किंग व जेनरेटर आदि रखने के लिए 6462 वर्गफीट जमीन को 40 पैसे प्रति वर्गफीट के हिसाब से लीज पर रामनरेश प्रसाद को ही दिया गया.
रामनरेश प्रसाद को जिस 3768 वर्गफीट बहुद्देशीय भवन के प्रथम तल को छह रुपये वर्गफीट व खाली जमीन के 6462 वर्गफीट जमीन को 40 पैसे प्रति वर्गफीट की दर से दिया गया, उसे लेने के लिए मो मोइनुद्दीन ने सात रुपये वर्गफीट व 40 पैसे में दी गयी खाली जमीन को 2.50 रुपये वर्गफीट देने के लिए आवेदन दिया था. उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसके बाद मो मोइनुद्दीन ने विधायक से लेकर मंत्री तक को इस संबंध में आवेदन दिया.
विधायक महेंद्र बैठा ने पंचायती राज के सचिव को पत्र लिखकर जांच का अनुरोध किया. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने डीडीसी को जांच कर आवशय़क कार्रवाई का निर्देश दिया. इन पत्रों के आलोक में उप विकास आयुक्त ने जब इसमें जिला अभियंता से कारण पूछा तो खुलासा हुआ कि बहुद्देशीय भवन को किराया आवंटन के लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया, जबकि नियमानुसार विज्ञापन निकाला जाना चाहिए. संचिका में डीडीसी ने भी यह टिप्पणी नहीं की कि लीज के लिए विज्ञापन निकाला गया अथवा अन्य आवेदक से प्राप्त आवेदन के क्रम में उच्चतम दर देने वाले को आमंत्रित किया जाये. सीएजी की रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गयी है कि यह भवन स्ववित्त पोषित कार्यक्रम के तहत न होकर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से बनाया गया. नियम के अनुसार यदि विज्ञापन निकाला गया होता, तो महत्वपूर्ण इलाके में स्थित बहुद्देशीय भवन का मासिक किराया कई गुना अधिक होता.
