पटना : राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर राज्य और केंद्र में तकरार जारी है. वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में यह बोझ केंद्र और अन्य राज्यों की सरकार पर बढ़ेगा. राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को पता है कि फसल बीमा के लिए बीमा कंपनियों के चयन की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है.
इसमें केंद्र सरकार का काेई हस्तक्षेप नहीं है. राज्य सरकार ही बीमा का दर, नफा नुकसान के आधार पर किसानों के लिए पांच सरकारी और 11 निजी बीमा कंपनियों से बीमा के लिए दर तय करती है.
