अभाव. शिक्षा विभाग के निर्देश का नहीं हो सका पालन
झारखंड सरकार ने राज्य के सभी हाइ स्कूलों में बायोमेट्रिक्स सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन स्कूलों के पास सिस्टम को लगाने के लिए फंड नहीं है. स्कूलों को उक्त सिस्टम लगाने में दस से 14 हजार रुपये लगेगा.
रांची : सरकार ने राज्य के सभी हाइ स्कूलों में बायोमेट्रिक्स सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के अनुरूप स्कूलों में सात अगस्त तक बायोमेट्रिक्स सिस्टम लगाने का निर्देश दिया गया था. उक्त सिस्टम स्कूलों को विकास कोष से लगाने को कहा गया है. बायोमेट्रिक्स लगाने में स्कूल को दस से 14 हजार तक का खर्च आ रहा है. अपग्रेड हाइस्कूल के पास बायोमेट्रिक्स सिस्टम लगाने के लिए राशि नहीं है.
राज्य में लगभग 1500 मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया गया है. विकास कोष में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण उक्त स्कूल बायोमेट्रिक्स सिस्टम नहीं लगा पा रहे हैं. स्कूलों के विकास कोष में विद्यार्थियों से लिये जानेवाली रशि जमा की जाती है. सरकारी स्कूल में एक वर्ष में सामान्य वर्ग के बच्चों से 200 रुपये तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चों से 100 रुपया लिया जाता है. अपग्रेड हाइस्कूल द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को दी गयी जानकारी के अनुसार अधिकांश स्कूलों ने जानकारी के अभाव में अब तक बच्चों से शुल्क नहीं लिया है. स्कूलों का कहना है कि मध्य विद्यालय में बच्चों से शुल्क लेने का प्रावधान नहीं था. इस कारण बच्चों से राशि नहीं ली गयी. जिन स्कूलों में राशि ली गयी है, उनमें भी बच्चों की संख्या कम हाेने के कारण पर्याप्त राशि नहीं है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 में अपग्रेड किये गये 121 तथा 2016-17 में अपग्रेड किये गये 189 उच्च विद्यालय में बायोमेट्रिक्स सिस्टम लगाने का निर्देश दिया गया है. इन स्कूलों के विकास कोष में एक भी रुपया नहीं है.
विभाग से मांगा जायेगा निर्देश
कुछ जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि अपग्रेड स्कूल में बायोमेट्रिक्स सिस्टम लगाने के लिए राशि को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से दिशा-निर्देश मांगा जायेगा. स्कूलों के पास राशि नहीं है. इस कारण सरकार के निर्देश के बाद भी इन स्कूलों में अब तक बायोमेट्रिक्स सिस्टम नहीं लग पाया है. उल्लेखनीय है ये विद्यालय, मध्य विद्यालय से हाइस्कूल में अपग्रेड किये गये हैं. 1500 अपग्रेड उच्च विद्यालय में से मात्र 338 हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. किसी भी हाइस्कूल में प्रधानाध्यापक नहीं है. इन स्कूलों का संचालन अब भी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के देखरेख में हो रहा है. इस कारण भी इन विद्यालयों में बायोमेट्रिक्स सिस्टम लगाने में परेशानी हो रही है.
क्या है उद्देश्य
स्कूलों में शत-प्रतिशत शिक्षकाें की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए हाइस्कूल में बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य किया गया है. विभागीय पदाधिकारियों के निरीक्षण में लगातार यह देखा गया है कि शिक्षक बिना पूर्व सूचना के स्कूल से गायब रहते हैं. निर्धारित समय से पूर्व स्कूल बंद कर दिया जाता है. बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति बनाने से इस पर रोक लगेगी.
