केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के चार जिलों पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर व वीरभूम से वाम उग्रवादी (माआेवादी) प्रभावित (एलडब्ल्यूई) का टैग हटाने की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि इन चारों जिलों में पिछले पांच वर्ष में माआेवादियों के हाथों किसी की भी मौत नहीं हुई है. इन जिलों में इन पांच वर्षों में माआेवादी हिंसा की न्यूनतम घटनाएं हुई हैं. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य गृह मंत्रालय के साथ संपर्क कर उसकी मंशा जाननी चाही है, पर राज्य सरकार ने इस विचार का जोरदार विरोध करते हुए पुनर्विचार करने के लिए कहा है.
इन चार जिलों पर 2010 में माआेवादी प्रभावित का टैग लगा था. अगर केंद्र अपने इस विचार को लागू कर देता है, तो सबसे पहले इन चार जिलों से तैनात केंद्रीय सशत्र बलों की चार कंपनियों को हटा लिया जायेगा.
केंद्र से प्रत्येक जिले को मिलनेवाले 40 करोड़ की सालाना आर्थिक मदद पर भी रोक लग जायेगी. इस राशि का अधिकतर हिस्सा इन गरीब जिलों में विकास परियोजनाआें पर खर्च किया जा रहा है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव के अधिन समीक्षा समूह की हालिया रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने यह विचार रखा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि तथाकथित रेड कॉरिडोर की समीक्षा करने की जरूरत है. वर्तमान में पश्चिम बंगाल समेत देश के 10 राज्यों में वाम उग्रपंथी प्रभावित जिले हैं. पश्चिम बंगाल के माआेवादी प्रभावित जिलों में पिछले कुछ वर्षों में हुई उग्रवादी घटनाआें का ब्यौरा इस प्रकार है.
