पटना : जिला प्रशासन ने जनवितरण प्रणाली के तहत चलने वाली दुकानों पर छापेमारी करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है. यह टीम सभी दुकानों पर छापेमारी कर उसकीरिपोर्ट डीएम को देगी, जिसके बाद उन दुकानों पर कार्रवाई की जायेगी. डीएम कार्यालय तक पहुंची शिकायत में दुकानों से राशन नहीं मिलने और सरकारी दर से अधिक पैसा लेने की बात सामने आयी है, जिसके बाद यह टीम का गठन किया गया है. यह टीम डायरेक्ट डीएम की मॉनीटरिंग में काम करेगी और उसकी रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई भी होगी.
अधिकारियों पर भी कार्रवाई
दुकानों की समीक्षा करने को लेकर जिन अधिकारियों की टीम पूर्ण से बनी हुई है और जिनकी रिपोर्ट के आधार पर यह माना जाता है कि लाभुकों को राशन-केरोसिन मिल रहा है. वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी. यह टीम उन लोगों की भी रिपोर्ट तैयार करेगी. शिकायतों के मुताबिक इन दुकानों की समीक्षा ठीक से नहीं हो रही है.
ये हैं शिकायतें
भंडार पंजी के अनुसार खाद्यान्न का भंडार में कम होना. यानी ये लोग लाभुकों को नहीं देते हैं और उसका कालाबाजारी कर देते हैं.
दुकानों से राशन लेने गये लोगों से सरकारी मूल्य से अधिक राशि ली जाती है, क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जिनको रेट के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं रहता है और संचालक कहीं रेट को प्रदर्शित नहीं करते हैं.लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं की जाती है, जो कहीं नहीं होता है. ऐसे में परेशानी होती है.
कई जगहों पर महीनों से लाभुकों को अनाज नहीं दिया जाता है. ऐसी शिकायतें कई जगहों से आती हैं. लाभुकों को दुकानदारों द्वारा बिना मतलब का दौड़ाना.
ये बोले
जन वितरण प्रणाली की दुकानों में छापेमारी जारी है. हाल के दिनों में जब भी निरीक्षण किया गया है, वहां की बहुत से दुकानों में कमियां और कालाबाजी जैसी बात सामने आयी हैं. ऐसे में अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी.
– संजय कुमार अग्रवाल, डीएम पटना
