रांची/जमशेदपुर: राज्य में हर प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना है. जल्द ही 18000 माध्यमिक शिक्षकों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्त होगी. उक्त बातें शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कही. वो बुधवार को जमशेदपुर दौरे के क्रम में स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं. उन्होंने कहा कि राज्य भर में सौ नये कॉलेज खोलने की भी योजना है. तकनीकी विश्वविद्यालय का काम चल रहा है. खिलाड़ियों के लिए रक्षा खेल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है.
शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जा रहा है. कॉलेजों में दो शिफ्ट में कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था की गयी है. इसमें कार्यरत, नेट पास व सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा लेने का प्रावधान किया गया है. इस मद में विश्वविद्यालयों को एक वर्ष की राशि एडवांस दे दी गयी है. इसके अलावा राज्य में अमेटी, आइसेट समेत अन्य विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया जा रहा है. ताकि यहां के विद्यार्थियों को उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में न जाना पड़े.
2018 तक सभी विद्यालयों में बिजली
शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 तक राज्य के सभी विद्यालयों में बेंच-डेस्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है़ वहीं 2018 तक बिजली भी उपलब्ध करा दी जायेगी.
10 वर्ष से शहर में पढ़ा रहे शिक्षक जायेंगे गांव
शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि शहर के विद्यालयों में 10 वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भेजे जायेंगे. वहीं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में पदस्थापित किया जायेगा. इसके लिए विभाग नीति तैयार कर रहा है.
निर्धारित समय तक जांच नहीं, तो रुकेगा वेतन
जनवरी माह में शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी के संबंध में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में 15 वर्ष में पहली बार शिक्षक नियुक्ति हुई. इसमें कहीं-कहीं कुछ गड़बड़ी प्रकाश में आयी है. इसके लिए जांच का आदेश दिया है. जिन नवनियुक्त शिक्षकों ने गड़बड़ी या गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई तय है. किसी जिले में तय समय सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं होती है, तो संबंधित डीएसइ (जिला शिक्षा अधीक्षक) का वेतन रुकेगा.
