रांची : झारखंड सरकार ने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत छह माह बाद सभी आवेदकों से दोबारा डिमांड ड्राफ्ट की मांग की है. इसके लिए आवेदकों को सिर्फ तीन दिन की ही मोहलत दी गयी है. इससे 174 से अधिक आवेदकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. आवेदकों का कहना है कि पूर्व के डीडी को लौटाये बगैर ही नये डीडी की मांग की गयी है, जो तर्कसंगत नहीं है.
श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की तरफ से सभी जिलों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना को लेकर जनवरी-फरवरी-2016 में आवेदन मंगाये गये थे. छह महीने तक झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन सोसाइटी की तरफ से आवेदकों के आवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया. जून माह में विभागीय मंत्री राज पालिवार द्वारा सहमति दिये जाने के बाद कुछ आवेदकों के आवेदन खोले गये. पर सचिव के बदले जाने से यह प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गयी.
अब दोबारा विभाग के सचिव बदल गये हैं. निविदा समिति की तरफ से इस बीच में सभी 174 आवेदकों को आवश्यक सूचना मिशन की वेबसाइट पर दी गयी कि उन्हें दोबारा डीडी जमा करना होगा. सभी कंपनियों ने पांच-पांच हजार का डीडी और तकनीकी और वित्तीय आवेदन की दो-दो प्रतियां फरवरी माह में जमा की थी.राज्य सरकार की ओर से योजना के तहत 30 हजार से अधिक बेरोजगार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के युवक-युवतियों का कौशल विकास करना था.
