रांची : टाटा मोटर्स लिमिटेड राज्य में ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खाेलेगा. टाटा मोटर्स ने इंस्टीट्यूट का डीपीआर तैयार कर परिवहन विभाग को सौंप दिया है. इस पर 18.99 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए भारत सरकार 17 करोड़ रुपये का अनुदान दे रही है. शेष राशि 1.99 करोड़ रुपये राज्य सरकार अपने कोष से खर्च करेगी.
परिवहन विभाग ने इस बारे में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा है. प्रस्ताव में कहा गया है कि सामान्य तौर पर क्लिनर (खलासी) का काम करते-करते व्यक्ति भारी मोटर वाहन का चालक बन जाता है. उसे ट्रैफिक नियमों और ड्राइविंग स्किल की सतही जानकारी होती है. परिणामस्वरूप खराब ड्राइविंग की वजह से सड़क दुर्घटना में वृद्धि होती है. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में परिवहन वाहनों के लिए कम से कम 30 दिनों का प्रशिक्षण अनिवार्य है.
वाहन चलाने का अनुभव प्रशिक्षण के दौरान कम से कम 15 घंटे का होना चाहिए. प्रस्ताव में कहा गया है झारखंड में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च नहीं है. प्रशिक्षण केंद्र नहीं होने से राज्य में भारी मोटर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत नहीं होता है. इस वजह से सरकार ने टाटा मोटर्स के साथ मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने के लिए एमओयू किया है. एमओयू में इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा केवल जमीन देने का निर्णय लिया गया था. परंतु, डीपीआर में इंस्टीट्यूट की स्थापना पर भारत सरकार के अनुदान से अधिक राशि खर्च होने का उल्लेख होने के कारण राज्य सरकार ने बढ़ी राशि का भार उठाने का फैसला किया है. परिवहन विभाग के संबंधित प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है.
