जन वितरण व्यवस्था. पटरी पर लाने की कवायद शुरू, सूची में होगा सुधार
जिले में जन वितरण व्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कवायद प्रशासन ने शुरू कर दी है. इसी क्रम में अब गैर अर्हता प्राप्त लाभुकों का नाम सूची से हटाना है.
अररिया : सरकारी खाद्यान्न के उठाव व वितरण को लेकर पिछले कुछ महीनों में आये अड़चनों के बाद अब जन वितरण व्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कवायद प्रशासन ने शुरू कर दी है. आलम ये है कि जुलाई में मई का उठाव शुरू हो पाया है. हालांकि संतोष की बात ये है कि चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी माह का राशन लैप्स नहीं हुआ है. ऐसी जानकारी मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में मिली.
अपने कार्यालय कक्ष में अररिया अनुमंडल के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सदर एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि उठाव व डोर स्टेप डिलिवरी के लिए नये अभिकर्ताओं के चयन में हुए विलंब व कुछ अन्य तकनीकी कारणों से खाद्यान्न का उठाव कुछ माह बाधित रहा था, अब अभिकर्ताओं का चयन व करार विभाग द्वारा कर लिया गया है. उठाव भी शुरू हो चुका है.
बताया गया कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को उठाव में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. वहीं सूत्रों ने बताया कि जुलाई में अब तक मई के लिए आवंटित खाद्यान्न का लगभग 15 प्रतिशत ही उठाव हो पाया है. इसी क्रम में एसडीओ ने बताया कि गलत लाभुकों का नाम हटाने की भी तैयारी चल रही है. पूर्वीकर्ता सूची में अगर किसी कारण से गैर अर्हता प्राप्त लोगों का नाम दर्ज हो गया है तो ऐसे लोगों का नाम सूची से हटाने का आदेश विभाग से प्राप्त हुआ है.
इसी क्रम में प्रखंडों को सर्वेक्षण कर सूची के सत्यापन का निर्देश दिया गया है. इसके लिए विहित प्रपत्र भी विभाग से प्राप्त हो गया है. इस संबंध में जानकारों की मानें तो पूर्व में तैयार पूर्वीकर्ता सूची में 25-30 प्रतिशत नाम ऐसे दर्ज हो गये हैं, जो सर्वे के बाद छंट सकते हैं. बैठक में कार्यपालक दंडाधिकारी सत्येंद्र शर्मा, एडीएसओ मो नसीर, एमओ कुणाल कुमार, प्रवीण चंद्र, चंद्रशेखर झा व मो जाफर हुसैन आदि मौजूद थे.
