तोक्यो : जापान में उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में देश भर में आज मतदान हुआ और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद प्रधानमंत्री की सत्ता पर पकड़ और भी मजबूत हो सकती है क्योंकि उन्होंने डगमगाते आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने के लिए निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली और आसान कर्ज की नीतियों को बढ़ावा दिया है. तुलनात्मक रूप से कम प्रभावशाली उच्च सदन की आधी सीटों के लिए आज मतदान हुआ है, लेकिन सत्ता में परिर्वतन की कोई संभावना नहीं है.
निचले सदन पर प्रधानमंत्री शिनजो एबे की सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी काबिज है. निचला सदन ही प्रधानमंत्री का चुनाव करता है. मतदान से आशय केवल इतना ही है कि एबे इसके जरिए और कितना समर्थन जुटा पाते हैं. अपने अभियान के दौरान एब ने इस बात पर लगातार जोर दिया था कि विकास को बढावा देने के लिए उनका एबेनॉमिक्स कार्यक्रम अभी भी अधूरा है और इसके परिणामों को देखने के लिए धैर्य की जरुरत होगी. उन्होंने इसमें अपने एजेंडा के दूसरे हिस्से का जरा भी जिक्र नहीं किया जिसमें जापान को सैन्य ताकत के रूप में आगे बढ़ाना है.
लिबरल डेमाक्रेट द्वितीय विश्व युद्ध के दौर से ही अपनी कारोबार-समर्थक नीतियों के साथ जापान में सत्ता में हैं. हाल में उन्हें ग्रामीण इलाकों से भी मजबूत समर्थन मिला है. आतंकवाद के बढ़ते खतरे, उत्तरी कोरिया द्वारा मिसाइल लांच करने तथा चीन की सैन्य आक्रामकता के के मद्देनजर कुछ जापानी सुरक्षा पर एब के विचारों का समर्थन करते हैं. मतदान की आयु को 20 से घटाकर 18 करने के बाद आज का यह पहला प्रमुख चुनाव है. इस फैसले के साथ ही 24 लाख मतदाता और जुड़ जायेंगे.
