पटना : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार की बिहार विरोधी रवैये के कारण राज्य के 90 लाख बेघरों को 2022 तक घर नहीं मिलेगा. यह लक्ष्य केंद्र की सरकार ने ही तय किया है कि 2022 तक देश के सभी आवासहीनों को आवास उपलब्ध करा दिया जायेगा. अपने कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के लिए केंद्र सरकार ने इस साल 4.76 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया है.
बिहार में फिलहाल 90 लाख आवास विहीन लोग हैं. ऐसे में बिहार के आवास हीनों को 18-19 साल में भी घर मिलना मुश्किल होगा. एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तो बिहार के लिए 4.76 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि सबों को आवास के लिए बिहार को इससे अधिक आवास का आवंटन मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूर्व के वर्ष के अनुभव से कहा जा सकता है कि 4.76 लाख मिले आवास में भी कटौती होगी.उन्होंने कहा कि 2015-16 में बिहार के लिए 2.80 लाख आवास तय किया गया था.
बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के साथ ही इसे घटाकर 2.33 लाख कर दिया गया. उन्होंने कहा कि बिहार के एक गरीब राज्य है. इस तरह की कटौती से बिहार के लोगों की परेशानी बढ़ेगी.विधानसभा में विरोधी दल के नेता डॉ प्रेम कुमार के आरोप संबंधी प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार में 19 लाख इंदिरा आवास नहीं बनने का आरोप गलत है. वे बिना जानकारी के आरोप लगा रहे हैं. कुमार ने कहा कि राज्य में 10 लाख इंदिरा आवास निर्माण के दौर में है. इसे जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा.
