पटना : राज्य में पांच राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में बाधक बन रहे 12 जिलों के नौ सौ सरकारी और निजी मकानों को तोड़ा जायेगा. सरकार टूटने वाले मकान मालिकों को मुआवजे की रकम उपलब्ध करायेगी. सड़क निर्माण में पड़नेवाले इन मकानों का नये सिरे से मूल्याकंन कराया जायेगा.
प्रदेश में पांच एनएच पटना-बक्सर फोर लेन, हाजीपुर-छपरा फोर लेन, मुजफ्फरपुर-सोनबरसा, बिहारशरीफ-बरबीघा- मोकामा टू लेन व मुजफ्फरपुर-बरौनी में गोविदंपुर के पास टॉल प्लाजा के निर्माण में यह मकान बाधक बन रहे हैं.
पटना सहित आरा, बक्सर, शेखपुरा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर व छपरा जिले में सड़क निर्माण में पड़नेवाले सरकारी व निजी मकान का मूल्यांकन करने के लिए भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं को कहा गया है. मकान का मूल्यांकन कर एनएचएआइ को उपलब्ध कराना है. ताकि मूल्यांकन किये गये मकान की मुआवजा राशि भुगतान हो सके. विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने 15 जुलाई तक संबंधित अधीक्षण व कार्यपालक अभियंताओं को मकान का मूल्यांकन का काम पूरा करने का निर्देश दिये हैं. जिससे सड़क निर्माण काम की प्रगति बाधित नहीं हो.
900 मकान का होना है मूल्यांकन
सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में 900 मकान का मून्यांकन होना है. पटना-बक्सर फोर लेन में पटना जिले में 75 निजी मकान, आरा में 55 गांव में 425 मकान व बक्सर जिले में 42 गांव में 250 मकान शामिल है. बिहारशरीफ-बरबीघा-मोकामा टू लेन में शेखपुरा जिले के सात गांव में 30 मकान का मूल्यांकन होना है.
हाजीपुर से छपरा फोर लेन में सात सरकारी मकान के अलावा निजी 125 मकान, मुजफ्फरपुर-सोनबरसा टू लेन में मुजफ्फरपुर जिले में निजी 10 मकान व मुजफ्फरपुर-बरौनी एनएच में बेगूसराय के गोविंदपुर के समीप टॉल प्लाजा 20 निजी मकान है. सभी मकान आरा,बक्सर, दानापुर, छपरा, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, नालंदा व बिहारशरीफ भवन प्रमंडल के अंतर्गत आता है.
