पणजी : चौंकाने वाला खुलासा करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने आज कहा कि राज्य में हुए कुल निर्माण का 90 प्रतिशत हिस्सा ‘अवैध’ है, और उनमें रह रहे लोगों को हमेशा मकान गिराए जाने का डर बना रहता है. निर्माण के लिए अनुमति लेने की ‘थकाने’ वाली प्रतिक्रिया और ‘जटिल’ कानूनों को जिम्मेदार बताते हुए पारसेकर ने कहा कि उनकी सरकार कुछ मामलों में ऐसे अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी. अपने 60वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पारसेकर ने साक्षात्कार में कहा, ‘राज्य में निर्माण से जुडे कानून जटिल हैं, और इस कारण गोवा के काफी लोगों ने अपने मकान अवैध तरीके से बना लिए हैं.’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘गोवा में लगभग 90 प्रतिशत निर्माण अवैध है.’ उन्होंने कहा कि इन अवैध मकानों में रहने वालों को हमेशा अपना घर गिराए जाने का डर सताता रहता है. उन्होंने कहा, ‘अपनी या लीज पर ली गयी जमीन में बने मकानों को उसके कानूनी मालिक की सहमति से नियमित किया जाएगा.’ सरकार मकान बनाने की अनुमति लेने की प्रक्रिया का आसान बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें.
एक सवाल के जवाब में पारसेकर ने कहा कि सरकार निवेशकों का विश्वास वापस जीतने में कामयाब रही है. उन्होंने कहा, ‘उद्योगों ने अपनी मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया है, नये निवेशक भी राज्य को अपना पैसा लगाने के नजरिए से अच्छा मान रहे हैं.’ उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा ‘अगली सरकार के कार्यकाल में 2020 में अंतत: हल हो जाएगा.’ प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं.
