रांची. झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने खराब रिजल्ट के मामले में शिक्षकों पर एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया है. संघ का कहना है कि सरकार खराब रिजल्ट के लिए केवल शिक्षक को दोषी ठहरा रही है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष निरूपेंद्र कुमार सिंह व महासचिव गंगा प्रसाद यादव ने बुधवार को रामलखन सिंह यादव हाइस्कूल में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि सरकार शिक्षकों पर कार्रवाई से पहले उनकी भी बात सुने. राज्य में खराब रिजल्ट का सबसे मुख्य कारण शिक्षकों की कमी है.
राज्य के कुल 2165 हाइस्कूल में 20092 सहायक शिक्षकों का पद सृजित है, जिसमें सहायक शिक्षकों के 18000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं. राज्य भर के उच्च विद्यालय में मात्र 73 प्रधानाध्यापक हैं.
ऐसे में जिन विषयों के शिक्षक नहीं हैं, उन विषय का ही रिजल्ट खराब हुआ है. राज्य के अधिकांश उच्च विद्यालय में गणित, विज्ञान व अंगरेजी के शिक्षक नहीं हैं. सरकार के निर्देश के अनुरूप कक्षा नौ में बच्चों का सीधा नामांकन लिया जाता है. नामांकन के लिए बच्चों के टेस्ट लेने पर रोक है. मध्य विद्यालयों से कक्षा आठ तक की पढ़ाई कर आनेवाले बच्चे पठन-पाठन में कमजोर रहते हैं. इस कारण भी रिजल्ट खराब होता है. इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष गोवर्द्धन कुमार अधिकारी, नंद गोपाल तिवारी उपस्थित थे.
शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त किया जाता है. राज्य में लगभग 1300 अपग्रेड उच्च विद्यालय हैं. इन विद्यालयों को मध्य से उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया गया है, लेकिन इसमें से मात्र 338 विद्यालय में 1600 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है. राज्य के लगभग एक हजार अपग्रेड उच्च विद्यालय शिक्षक विहीन है. इन विद्यालयों में बिना शिक्षक मैट्रिक तक की पढ़ाई हो रही है. इनमें से एक भी विद्यालय में स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं हैं. राज्य में शिक्षकों की इतनी कमी के बाद भी 67 फीसदी रिजल्ट होना संतोषप्रद है. उन्होंने कहा कि इससे पूर्व एकीकृत बिहार के समय में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था, इसका प्रतिकूल असर शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ा. संघ ने सरकार से रिजल्ट में सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार करने की मांग की. इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष गोवर्द्धन कुमार अधिकारी, नंद गोपाल तिवारी उपस्थित थे.
