पटना: राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं और बच्चों को पाेषाहार देने और मिड डे मील के लिए कैबिनेट ने मंगलवार को लगभग चार हजार करोड़ रुपये मंजूर किये. कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेडों को स्वीकृति दी गयी, जिनमें नालंदा जिले के हरनौत काे नगर पंचायत का दर्जा देने का निर्णय भी शामिल है. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि आइसीडीएस निदेशालय, 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय, 544 बाल विकास परियोजना और 91677 आंगनबाड़ी केंद्र के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा हाल में स्वीकृत 23041 नव स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, प्रशिक्षण, महिला सशक्तीकरण, किशोरियों के सशक्तीकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोशाक देने और केंद्रों की मरम्मत पर 1135.36 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. यह राशि केंद्रांश और राज्यांश मद से स्वीकृत है.
बाल विकास योजना के तहत छह वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार के लिए 1272.61 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. यह राशि राज्य के सभी नये और पुराने 114719 आंगनबाड़ी केंद्रों पर खर्च की जायेगी. इसके अलावा मिड डे मील योजना के तहत 2016-17 के लिए राज्यांश मद से 1675 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. निर्णय में कहा गया है कि जैसे-जैसे केंद्रांश की राशि मिलेगी, वैसे-वैसे राज्यांश मद की राशि स्वीकृत होगी.
3300 सोलर प्लेट से एक किलोवाट बिजली का उत्पादन
कैबिनेट की बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण आवासीय व व्यावसायिक परिसरों में एक किलोवाट बिजली उत्पादन के लिए 3300 सोलर प्लेट लगाये जायेंगे. ब्रेडा के माध्यम से लगाये जानेवाले सोलर बिजली प्लेट के लिए 237.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इस योजना में सामान्य लोगों को घरों पर छोटे पावर प्लेट लगा कर बिजली की आपूर्ति की योजना शुरू होगी. कैबिनेट सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना के तहत यह स्थापित किया जा रहा है.
