देवघर : माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में शिक्षा विभाग के लंबित वादों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. सबसे अधिक मामला नियुक्ति से संबंधित है. प्रोन्नति, उपार्जित अवकाश व सेवानिवृत्ति लाभ का मामला भी कम नहीं है. विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो संताल परगना के विभिन्न जिलों का उच्च न्यायालय झारखंड में कुल 109 मामला लंबित है. 41 मामले में विभाग ने प्रतिशपथ पत्र दायर किया है. 68 मामले में प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया गया है.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉ कमल शंकर श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक संताल परगना दुमका, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है. विभागीय पत्र के माध्यम से कहा गया है कि अधिकांश वाद विभिन्न जिलों से संबंधित है.
इसलिए जिला शिक्षा अधीक्षक यथाशीघ्र नियुक्ति नियमावली तथा तथ्य के आधार पर प्रतिशपथ पत्र 30 जून तक प्रतिवेदन समर्पित करें. प्रोन्नति के लिए यथाशीघ्र वरीयता सूची का निर्माण कर स्थापना समिति में वरीयता सूची का अंतिम स्वरूप देकर नियमानुसार प्रोन्नति के मामले का निबटारा करें. इसके बाद उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र एवं स्पष्टीकरण दाखिल करना सुनिश्चित करें. उपार्जित अवकाश तथा सेवानिवृत्ति लाभ का मामला भी पूर्णत: जिले से संबंधित है.
सेवानिवृत लाभ के मामलों को लंबित रखना खेदजनक स्थिति है. सेवानिवृत के सभी मामलों को नियमानुसार निष्पादन कर प्रतिशपथ पत्र एवं स्पष्टीकरण दाखिल करें.
संप के जिलों में लंबित मामले व दायर शपथ पत्र
जिला वाद संख्या प्रति शपथ दायर प्रति शपथ दायर नहीं
देवघर 15 03 12
दुमका 21 07 14
गोड्डा 45 17 28
साहिबगंज 17 12 05
जामताड़ा 09 02 07
पाकुड़ 02 00 02
