रांची : राज्य सरकार जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री में आधार नंबर अनिवार्य करने जा रही है. भू-राजस्व विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है. आधार अनिवार्य होते ही रजिस्ट्री के वर्षों से चले आ रहे नियमों में भी बदलाव किया जायेगा. भविष्य में लोगों को प्राॅपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए गवाहों की जरूरत नहीं पड़ेगी.
जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराते समय क्रेता और विक्रेता को अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा. आधार कार्ड के माध्यम से क्रेता और विक्रेता की पहचान की जायेगी. नयी व्यवस्था में लोगों को अपने साथ गवाहों को लाने से मुक्ति मिलेगी. रजिस्ट्री कराना भी आसान हाे जायेगा. फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करने पर तत्काल उसकी पहचान हो जायेगी.
रजिस्ट्री में आधार कार्ड की अनिवार्यता से निबंधन विभाग का कामकाज भी आसान हो जायेगा. अभी रजिस्ट्री के लिए दो गवाहों की जरूरत होती है. गवाहों के उप निबंधक के सामने प्रस्तुत होकर हस्ताक्षर करने के बाद ही रजिस्ट्री की जाती है.
नयी व्यवस्था में क्या होगा
नयी व्यवस्था में भू-राजस्व विभाग, निबंधन विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) मिल कर काम करेंगे. जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले के आधार नंबर की पहचान की जायेगी. यह सुविधा ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन सर्विस के जरिये प्रदान की जायेगी.
रजिस्ट्री के दौरान दो तरह से पहचान की जांच की जायेगी. प्रॉपर्टी खरीदने व बेचनेवालों के आधार नंबर के साथ ऊंगली के निशान दर्ज होंगे. एक गेटवे के जरिए सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा सेंटर भेजा जायेगा. वहां से अंगुली के निशान व आधार नंबर को व्यक्ति के फोटो और नाम के साथ मिलान कर रिकाॅर्ड तैयार किया जायेगा.
