जिला परिषद की बैठक में नौ प्रखंड के बीडीओ नहीं हुए शामिल
जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी प्रकट करते हुए कार्रवाई की मांग की
रायडीह बीडीओ की ओर से भेजे गये प्रतिनिधि को बैठक से निकाला
गुमला : जिला परिषद की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले जिले के नौ प्रखंड के नौ बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही कार्रवाई की मांग को लेकर सरकार को भी पत्र लिखने का निर्णय लिया गया है.
गुरुवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला परिषद की बैठक में सिर्फ डुमरी, जारी व सिसई प्रखंड के बीडीओ उपस्थित थे, जबकि गुमला, चैनपुर, रायडीह, घाघरा, बिशुनपुर, पालकोट, बसिया, कामडारा व भरनो प्रखंड के बीडीओ अनुपस्थित थे.
इस पर उपस्थित जिप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी जिप सदस्यों, मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों ने नाराजगी प्रकट की. कहा कि बीडीओ जिला परिषद की बैठक को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए प्राय: बैठक में शामिल नहीं होते हैं. हालांकि रायडीह बीडीओ द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कनीय अभियंता को भेजा गया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने उन्हें बैठक से बाहर कर दिया. कहा कि बीडीओ अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें. बीडीओ स्वयं बैठक को महत्व नहीं देते हैं और कनीय अभियंता को प्रतिनिधि बना कर भेजते हैं. महत्व देना ही है, तो सहायक अभियंता को भेजें.
इसके अलावा बैठक में अनुपस्थित रहने वाले जिला भूमि संरक्षण विभाग व आरइओ विभाग के पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. बैठक में बिजली व्यवस्था पर सुधार की दिशा में कार्रवाई करते हुए शहरी क्षेत्र पालकोट फीडर को अलग-अलग करने का प्रस्ताव पारित किया गया.
साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जहां 10 केवी का ट्रांसफॉरमर लगा है, वहां क्षमता के अनुसार 16 व 25 केवी का ट्रांसफाॅरमर लगाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया. जिप अध्यक्ष किरण माला बाड़ा व उपाध्यक्ष केडी सिंह ने कहा कि जिन गांवों में अभी तक बिजली सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है, उन गांवों का सर्वे करा कर बिजली सुविधा उपलब्ध करायी जाये. काम इसी माह से शुरू करें. जिप सदस्यों ने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण जिले के कई विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था चरमरायी हुई है.
इस संबंध में डीएसइ सच्चिदानंद द्विवेंदु तिग्गा को विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा बैठक में स्वास्थ्य विभाग, खनन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सहकारिता विभाग सहित बाढ़-सुखाड़ योजना आदि पर भी चर्चा की गयी और सुधार करने व सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिया गया. बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र के जिप सदस्य, मुखिया, पंसस व विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.
