निर्णय : परिसीमन में बढ़ेगा एक और निगम
पटना : राज्य में जनसंख्या का अंतिम आंकड़ा आ चुका है. आंकड़े यह बता रहे हैं कि नगर निकायों का परिसीमन किया जाये तो नगर परिषद छपरा को नगर निगम का दर्जा मिल जायेगा. इसके साथ ही राज्य में निगमों की संख्या भी 11 से बढ़कर 12 हो जायेगी. इसके अलावा राज्य के कुल 87 नगर पंचायतों में 18 नगर पंचायतों ने नगर परिषद का दर्जा हासिल करने का मानक पूरा कर लिया है. राज्य में नगर निकायों का आम चुनाव 2017 में होना है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास एवं आवास विभाग को इस आशय का पत्र भेजा है. प्रत्येक नगरपालिका के हर चुनाव के पहले पार्षदों की संख्या राज्य सरकार की अधिसूचना से निर्धारित होती है. इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार परिसीमन के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है.
नगरपालिका अधिनियम 2007 में नगरपालिका के गठन को लेकर स्पष्ट किया गया है कि राज्य में सरकार 12 हजार से ऊपर की आबादी के लिए नगर पंचायत का गठन कर सकती है. इसके लिए आवश्यक है कि उस पंचायत की 75 फीसदी गैर कृषि कार्य कर रही हो. इसी तरह से नगर परिषद के गठन को लेकर कहा गया है कि 40 हजार से ऊपर और दो लाख तक की आबादी हो. 40 हजार की आबादी से ऊपर व एक लाख तक की आबादी के लिए अधिकतम वार्ड पार्षदों की संख्या 37 हो सकती है. इसीतरह से एक लाख से डेढ़ लाख तक की आबादी वाले नगर परिषदों में वार्ड पार्षदों की अधिकतम संख्या 42 हो सकती है.
इसी तरह से डेढ़ लाख से दो लाख तक की आबादी वाले नगर परिषद में वार्ड पार्षदों की अधिकतम संख्या 45 होगी. नगरपालिका अधिनियम में दो लाख से अधिक आबादी वाले निकायों के नगर निगम का दर्जा देती है. इसके लिए वार्ड पार्षदों की संख्या भी निर्धारित की गयी है. दो लाख से पांच लाख तक की आबादी वाले नगर निगम में अधिकतम वार्ड पार्षद 57 हो सकते हैं. इसी तरह से पांच लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले नगर निगमों में वार्ड पार्षदों की अधिकतम संख्या 67 हो सकती है, जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वार्ड पार्षदों की अधिकतम संख्या 75 होगी.
राज्य में नगर परिषद छपरा की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 179190 थी जो अब बढ़कर 202352 हो गयी है. छपरा को सरकार नगर निगम का दर्जा दे सकती है. इसी तरह से राज्य के 18 नगर पंचायत हैं जिनकी आबादी बढ़कर 40 हजार से अधिक हो गयी है. जो नगर पंचायत नगर परिषद के दर्जा के हकदार हो गये हैं.
ऐसे नगर पंचायत जो नगर परिषद का दर्जा पाने के हकदार बन गए हैं उनमें हैं पटना जिला में नगर पंचायत फतुहा, नगर पंचायत मनेर, नगर पंचायत बख्तियारपुर व बिहटा, रोहतास जिला में नगर पंचायत विक्रमगंज, नालंदा जिला में नगर पंचायत राजगीर, भागलपुर जिला में नगर पंचायत नवगछिया, बांका जिला में नगर पंचायत बांका, सीतामढ़ी जिला में नगर पंचायत बैरगनिया, वैशाली जिला में नगर पंचायत महनार, पूर्वी चंपारण जिला में नगर पंचायत ढ़ाका, पश्चिम चंपारण जिला में नगर पंचायत रामनगर, लखीसराय जिला में नगर पंचायत बड़हिया, शेखपुरा जिला में नगर पंचायत बरबीघा, बेगूसराय जिला में नगर पंचायत बखरी व नगर पंचायत बलिया, गोपालगंज जिला में नगर पंचायत बरौली और अररिया जिला में नगर पंचायत जोगबनी शामिल हैं.
