रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों से कार्डधारकों को अनाज नहीं मिलने पर राज्य सरकार राशन के बदले बाजार दर पर मुआवजा देगी. कार्डधारियों की लिखित शिकायत पर मुआवजा निर्धारित किया जायेगा. राशन नहीं मिलने के दोषियों को दंडित भी किया जायेगा. श्री राय कडरू में राज्य खाद्य निगम के भवन के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे. निगम के जी प्लस फोर भवन के निर्माण पर कुल 11.38 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. भवन का कुल क्षेत्रफल 40 से 42 हजार वर्गफीट होगा. इसके ऊपरी मंजिल पर मनोरंजन गृह भी तैयार किया जायेगा.
मौके पर अपनी बात रखते हुए श्री राय ने कहा : राशन नहीं मिलने की शिकायत जिले में अपर समाहर्ता के पास दर्ज करायी जा सकती है. शिकायत की जांच सरकार द्वारा करायी जायेगी. उन्होंने कहा : झारखंड सरकार आम लोगों तक राशन की पहुंच सुनिश्चित कराना चाहती है. राशन कार्ड की विसंगतियों को दूर कर लिया गया है. अगले दस दिन में सभी राशन कार्ड बन जायेंगे.
गैर बीपीएल ने कार्ड बनवाया, तो धारा 420 का दर्ज होगा मामला : मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड में गड़बड़ी करनेवालों पर मुकदमा दर्ज कराया जायेगा.
बीपीएल कार्ड के योग्य नहीं होने के बावजूद कार्ड बनवाने वालों पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज होगा. उनके मकान पर बीपीएल कार्ड का नंबर अंकित कर लोगों को बताया जायेगा कि संबंधित व्यक्ति ने खुद को बीपीएल बता कर गरीबों का हक छीनने की कोशिश की है.
सूखाग्रस्त इलाके में सभी को मिलेगा राशन : मंत्री ने कहा कि सूखाग्रस्त इलाके में सभी लोगों को राशन का वितरण किया जायेगा. गैर बीपीएल लोगों को भी राशन सुलभ कराया जायेगा. इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. श्री राय ने कहा कि विभाग जनवितरण प्रणाली में सूचना तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है. इससे सभी कार्यों की मॉनिटरिंग आसान हो जायेगी. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से नयी मानसिकता के साथ काम करने की अपील की.
