राज्य सरकार ने दूर की बड़ी उलझन
पटना : राज्य के सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेज में इस साल एमबीबीएस की कक्षा में नामांकन नीट के आधार पर ही होगा. राज्य सरकार इस बात पर नीतिगत तौर पर सहमत हो गयी है. नीट की दूसरी परीक्षा 24 जुलाई को निर्धारित है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार को यह विकल्प था कि वह चाहे तो खुद या नीट के माध्यम से एमबीबीएस और डेंटल की कक्षा में नामांकन करे. राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कुल 950 सीटों पर नामांकन होगा. जबकि डेंटल कॉलेज की मान्यता बहाल होती है तो बीडीएस की 40 सीटों पर नामांकन होगा.
सरकार के इस फैसले से राज्य के सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में नामांकन की बड़ी उलझन समाप्त हो गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में इस वर्ष के लिए राज्य सरकारों को एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में नामांकन लेने की छूट दी थी.
निर्णय आने के पहले ही बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद (बीसीइसीइबी) ने संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की थी. अदालत के आदेश आने के बाद बीसीइसीइबी ने मेडिकल व डेंटल कोर्स को छोड़कर अन्य कक्षाओं की द्वितीय परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित की थी. स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव सह प्रवक्ता अनिल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि अब नीट में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का नामांकन ही लिया जायेगा. राज्य सरकार के निर्णय से सीबीएसइ को अवगत कराया जायेगा. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को नीट परीक्षा आयोजित करने की तिथि भी निर्धारित कर दी है.
मेडिकल कॉलेज सीट
सरकारी मेडिकल कॉलेज 950
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 220
सरकारी डेंटल कॉलेज 40
निजी डेंटल कॉलेज 250 के करीब
