पटना : बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों के तहत 602 करोड़ रुपये की लागत से अगले चाल साल में 7,52,863 शौचालय का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने आज यहां संवादताओं को बताया कि 602 करोड़ रुपये की लागत से अगले चार वर्षों में 7.5लाख से अधिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है.
चैतन्य प्रसादने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 4000 रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 8000 रुपये प्रति शौचालय के निर्माण के लियेदिये जाते हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में अबतक 38155 शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ है जिसमें से 3191 का कार्य पूर्ण हो गया है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 तक 3 लाख शौचालय का लक्ष्य है. आगे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 नगर निकायों में जलापूर्ति, हरित स्थल अथवा पार्क एवं फुटपाथ के विकास के लिए 664.2 करोड़ रुपये कर्णांकित कियेगये हैं.
चैतन्य ने नमामि गंगे योजना के तहत बिहार में गंगातट से जुडे 32 शहरों के चयन किये जाने की जानकारी देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत निर्मल गंगे, अविरल गंगे तथा इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन का कार्य होगा. हाजीपुर, बक्सर, बेगूसराय एवं मुंगेर में फिलहाल सीवरेज टरीटमेंट प्लांट का निर्माण एवं सीवर निर्माण का कार्य किया जा रहा है जबकि पटना में गंगा नदी तट विकास योजना के तहत 20 घाटों का विकास किया जा रहा है. चैतन्य ने बताया कि पटना में मेट्रो रेल के लिए केंद्र सरकार को एक डीपीआर तैयार कर भेजा गया है.
