नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग की सिफारिश के अनुरुप जजों की संख्या को दुगुनी करने से जुडा निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति बी भानूमति ने भाजपा नेता एवं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर कानून एवं न्याय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
जनहित याचिका में राष्ट्रीय न्याय आपूर्ति एवं कानूनी सुधार मिशन की परामर्श परिषद के प्रस्ताव को लागू करने से जुडे निर्देश की भी मांग की है.