नयी दिल्ली : संसद में सांसदों ने एकमत से अपने वेतन में बढ़ोत्तरी की बात का समर्थन किया, जिसके बाद सांसदों के वेतन में वृद्धि की संभावना को बल मिल गया और वित्त मंत्रालय ने इस बढ़ोत्तरी को अपना समर्थन भी दे दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री सांसदों के वेतन में वृद्धि को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण यह मामला फंसता दिख रहा है.
सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के वेतन वृद्धि की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया है. उनका मानना है कि सांसदों को अपना वेतन खुद नहीं बढ़ाना चाहिए. इस मामले में प्रधानमंत्री की दखल के बाद अब ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी ही सांसदों के वेतन में बढ़ोत्तरी होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि सांसदों के वेतन में बढ़ोत्तरी के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए. जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है उसी तरह आयोग का गठन कर सांसदों की भी सैलरी बढ़नी चाहिए.
गौरतलब है कि भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने सांसदों का वेतन बढ़ाने का एक प्रस्ताव वित्तमंत्रालय के पास भेजा था, जिसे वित्तमंत्रालय ने अपनी स्वीकृति देकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा. सांसदों का वेतन दोगुना करने का प्रस्ताव संसद में भी आया , जिसका समर्थन सांसदों ने किया और वेतन को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने का प्रस्ताव रखा गया. साथ ही सांसदों के वेतन और भत्ता को भी दुगुना करने का प्रस्ताव रखा गया है.
