नयी दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आज दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता के बारे में सूचना मांगने वाले आरटीआई आवेदनों पर उचित जवाब दें.
सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलू ने प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री की जानकारी जैसे अनुक्रमांक, डिग्री नम्बर दिल्ली विश्वविद्यालय को मुहैया कराये ताकि वह रिकार्ड खंगाल सके और आरटीआई आवेदनकर्ताओं को सूचना मुहैया कराना सुगम बना सके.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने दावा किया था कि जब तक किसी छात्र का अनुक्रमांक मुहैया नहीं कराया जाए तब तक रिकार्ड की तलाश करना मुश्किल होगा। आरटीआई मामले के संबंध में सीआईसी अंतिम अपीलीय प्राधिकार है. यद्यपि निर्णय को किसी रिट याचिका के जरिये देश के किसी उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है.
सीआईसी का यह आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से आचार्युलू को एक पत्र लिखने के एक दिन बाद आया है. केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा था कि उन्हें अपने बारे में सरकारी रिकार्ड को सार्वजनिक किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है. केजरीवाल ने यद्यपि इस पर हैरानी जतायी थी कि आयोग क्यों मोदी की शैक्षिक डिग्री पर सूचना ‘‘छुपाना” चाहता है.
केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा था, ‘‘ऐसे आरोप हैं कि नरेंद्र मोदी के पास कोई डिग्री नहीं है. देश के लोग सच्चाई जानना चाहते हैं. इसके बावजूद कि आपने उनकी डिग्री से संबंधित रिकार्ड सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है. आपने ऐसा क्यों किया? यह गलत है.’
